EV Chargers: दिल्ली सरकार ने एक साल से भी कम समय में लगाए 1000 ईवी चार्जर, जानें लगाने का तरीका और कीमत

दिल्ली सरकार अपने निवासियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को सुविधाजनक बनाना चाहती है। अधिकारियों ने अपनी सिंगल विंडो सुविधा के तहत एक साल से भी कम समय में 1,000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। सरकार अगले तीन वर्षों में 18,000 ऐसे केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। ईवी चार्जर के लिए सिंगल विंडो सुविधा नवंबर 2021 में शुरू की गई थी।

सरकार ने शहर में निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों में ईवी चार्जर लगाने के लिए सिंगल विंडो सुविधा स्थापित की थी। जिसमें आवासीय जगहों जैसे अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, अस्पताल जैसे संस्थागत भवन और किराना स्टोर, दुकानें और मॉल जैसी कमर्शियल जगहें भी शामिल हैं। 

ये कंपनियां लगाती है ईवी चार्जर
इस सुविधा के तहत दिल्ली का कोई भी निवासी अपने परिसर में सरकार के पैनल में शामिल विक्रेताओं से या तो डिस्कॉम के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए या फोन कॉल करके ईवी चार्जर लगाने का अनुरोध कर सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी में बिजली देने वाली तीन कंपनिया हैं - बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल)।

कितनी मिलती है सब्सिडी
अपनी ईवी नीति के तहत, दिल्ली पहले 30,000 स्लो चार्जिंग पॉइंट के लिए 6,000 रुपये प्रति चार्जिंग पॉइंट की सब्सिडी प्रदान कर रही है। 6,000 रुपये की कटौती के बाद यूजर द्वारा भुगतान की गई नेट लागत में ईवी चार्जर, इंस्टॉलेशन और तीन साल के लिए रखरखाव की लागत शामिल है। सब्सिडी के बाद, इन EV चार्जर की 2,500 रुपये जितनी कम नेट लागत आती है। 

किसने कितने चार्जर लगाए
इस सुविधा के तहत सरकार द्वारा लगाए गए 1,000 ईवी चार्जर में से बीआरपीएल द्वारा 315 स्थानों पर 682, बीवाईपीएल द्वारा 70 स्थानों पर 150 चार्जिंग पॉइंट और टीपीडीडीएल द्वारा 50 स्थानों पर 168 चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं। 

इनमें से लगभग 59 प्रतिशत चार्जर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) द्वारा लगाए गए हैं, 15 प्रतिशत कार्यालय परिसर में और 13 प्रतिशत ई-रिक्शा पार्किंग में स्थापित किए गए हैं। दिल्ली सरकार इन 1,000 चार्जिंग पॉइंट्स पर सब्सिडी के रूप में 60 लाख रुपये खर्च कर रही है।