Delhi EV Policy: क्या दिल्ली में पेट्रोल बाइकों का दौर होगा खत्म? 2026 से बड़े बदलाव की तैयारी

दिल्ली सरकार 2026 से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली दोपहिया गाड़ियों के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। यह फैसला आगामी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 का अहम हिस्सा हो सकता है। नई ईवी नीति का मकसद राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के अपनाने में तेजी लाना है। अगर यह नियम लागू हुआ, तो अगस्त 2026 के बाद दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल ही खरीदी जा सकेंगी।

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घरों में तीसरी गाड़ी के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन जरूरी
नई नीति के तहत यह भी प्रस्तावित किया गया है कि हर घर में अगर तीसरी गाड़ी खरीदी जाती है तो वह अनिवार्य रूप में इलेक्ट्रिक वाहन होगा। जिससे धीरे-धीरे पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर निर्भरता कम हो सके।

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इसके अलावा, अगस्त 2026 से नए पेट्रोल-डीजल ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन बंद किया जा सकता है, जिससे दिल्ली में पूरी तरह इलेक्ट्रिक ऑटो का चलन बढ़े। 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो के मालिकों को या तो अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक से बदलना होगा या फिर उन्हें इलेक्ट्रिक पावरट्रेन से अपग्रेड करवाना होगा।

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ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार
सरकार इस बड़े बदलाव के लिए ईवी चार्जिंग नेटवर्क को भी मजबूत करने पर काम कर रही है। इसमें नई इमारतों और सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य रूप से लगाने की योजना शामिल है।

इन उपायों के जरिए दिल्ली सरकार 2027 तक 95 प्रतिशत इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन हासिल करने की कोशिश कर रही है। जो भारत में सबसे आक्रामक क्लीन मोबिलिटी पहल में से एक होगी।

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नई ईवी नीति कब आएगी?
दिल्ली की मौजूदा ईवी पॉलिसी 2020, जो आप सरकार द्वारा लाई गई थी, 8 अगस्त 2024 को खत्म हो गई थी। इसे कई बार बढ़ाया गया और अब इसका आखिरी एक्सटेंशन 31 मार्च 2025 तक है। नई ईवी पॉलिसी 2.0 को जल्द लागू करने की योजना है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की रफ्तार और तेज की जा सके। 

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