गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कहा कि गोवा में किराए पर उपलब्ध कराए जाने वाले सभी नए पर्यटक वाहनों, साथ ही कैब और मोटरसाइकिलों को जनवरी 2024 से इलेक्ट्रिक वाहन होना होगा। गोवा सरकार ने तटीय राज्य में ईवी को बढ़ावा देने के लिए बड़े सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सावंत ने पणजी में भारत की जी20 प्रेसीडेंसी के तहत चल रही चौथी ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक के दौरान नीति आयोग द्वारा आयोजित एक साइड-इवेंट को संबोधित करते हुए यह कहा। इस साइड इवेंट में भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत भी मौजूद थे।
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सावंत ने कहा, किसी भी राज्य में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के प्रतिशत के मामले में गोवा भारत में चौथे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि किराए पर दिए जाने वाले सभी नए पर्यटक वाहन, कैब और मोटरबाइक अगले साल जनवरी से अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जनवरी 2024 से सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले नए वाहन अनिवार्य रूप से ईवी होंगे।
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सावंत ने कहा, "कई पर्यटक टैक्सियों, किराए पर बाइक और किराए पर कैब (सर्विस) ऑपरेटरों वाले परमिट धारकों के लिए जून 2024 तक बेड़े के 30 प्रतिशत वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में रेट्रोफिट कराना अनिवार्य होगा।" उन्होंने कहा कि गोवा में प्रति व्यक्ति व्हीकल ओनरशिप (वाहन स्वामित्व) राष्ट्रीय औसत का 4.5 गुना है। व्हीकल डेंसिटी (वाहन घनत्व) के मामले में गोवा दुनिया में 15वें स्थान पर है। उन्होंने कहा, वैश्विक पर्यटन हॉटस्पॉट होने के नाते, राज्य की 15 लाख की आबादी के मुकाबले हर साल 85 लाख से ज्यादा पर्यटक गोवा आते हैं।
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सावंत ने कहा, "बड़ी संख्या में टैक्सियों, किराए पर वाहन (सर्विस) और पर्यटकों को लाने-ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बसों के कारण राज्य में बढ़े हुए कार्बन उत्सर्जन में यह एक प्रमुख योगदानकर्ता है।" उन्होंने कहा, हाल के एक अध्ययन के अनुसार, गोवा में पैदा होने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन का 40 प्रतिशत वाहनों के चलने की वजह से होता है।
सावंत ने कहा, गोवा सरकार ने एक योजना के तहत 1,679 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 122 मिलियन रुपये (12.2 करोड़ रुपये) की वित्तीय मदद दी है। उन्होंने कहा, "योजना की शुरुआत के बाद, 2022-23 में वाहनों की बिक्री प्रतिशत 0.2 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 9.4 प्रतिशत हो गई।"