सरकारी नौकरियों में दलित अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया तो यह धर्मांतरण को बढ़ावा देगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर आयोग की ऐसी सिफारिशों से सहमत नहीं हुआ जा सकता।
उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कर दूसरा धर्म ग्रहण करने वाले दलितों को आरक्षण देने का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है।
इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि दरअसल कांग्रेस दलित अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिलाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण कोटे को कम करना चाहती है।