अखिलेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) दिए जाने का आदेश दे दिया है। सात प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ यह डीए दिसंबर माह से नगद मिलेगा। यानी दिसंबर की सैलरी के साथ डीए की नगद राशि जुड़कर उसका भुगतान जनवरी में होगा।
इससे पहले जुलाई से नवंबर तक की डीए की राशि जीपीएफ में जमा होगी। पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को भी एक जुलाई 2012 से सात प्रतिशत बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत दिए जाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। इस फैसले से 15 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थाओं, शहरी निकायों, यूजीसी वेतनमानों के कर्मचारी के साथ ही पेंशनर भी लाभान्वित होंगे।
सरकारी प्रवक्ता ने रविवार को यहां बताया कि इस फैसले से सरकार पर 1028.74 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। फै सले के मुताबिक, एक जुलाई 2012 से 30 नवंबर 2012 तक महंगाई भत्ते की बढ़ी राशि जीपीएफ में जमा होगी तथा एक दिसंबर 2012 से नगद भुगतान किया जाएगा।
जिन कर्मचारियों ने एक जनवरी 2006 से छठे वेतनमान के बजाए पूर्ववर्ती वेतनमान में रहने का विकल्प दिया है अथवा जिनके वेतनमान 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, उन्हें 139 प्रतिशत के स्थान पर 151 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा।