बलात्कार के दोषियों को कठोरतम सजा देने के लिए कानून में बदलाव पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सक्रिय हो गई हैं। सोमवार को उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस मसले पर चर्चा की। वहीं सरकार ने विपक्षी दलों की संसद का विशेष सत्र और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग पर कहा है कि जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में सोचा जा सकता है।
देशभर में जनता के गुस्से को देखते हुए कांग्रेस और सरकार अब किसी लिहाज से कोई चूक नहीं करना चाहती, जिससे जनता के बीच उसकी छवि खराब हो। लिहाजा, कांग्रेस अपनी ओर से कड़ा दुष्कर्म कानून का प्रस्ताव जस्टिस वर्मा कमेटी के सामने पेश करने की तैयारी में है। इसमें दोषी को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने और तीस साल तक की सजा सरीखे प्रस्ताव शामिल होने की बात है।
पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद इसे गंभीरता से ले रही हैं। सोमवार को उन्होंने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से इस सिलसिले में चर्चा की। कानून को कड़ा बनाने के साथ ही जनता को भरोसे में लेने के मसले पर राय मशविरा किया गया है। इस मसले पर सोनिया की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह इस मामले पर दो से तीन बार कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बात कर चुकी हैं।
प्रदर्शनकारी युवाओं के समूह के साथ वार्ता में भी उनकी इस मसले पर चर्चा हो चुकी है। पीड़ित युवती का शव सिंगापुर से रविवार को तड़के जब दिल्ली पहुंचा तब भी सोनिया और प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दुष्कर्म निरोधक कानून के संबंध में कड़ी पहल कर सकते हैं।
साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई और बड़े कदम उठाने के संकेत दिए जा रहे हैं। सोनिया ने इस सिलसिले में महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ तथा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सचिव रीता सिंह को भी कानून में बदलाव के प्रस्तावों पर विशेष रूप से काम करने के निर्देश दिए हैं।