जाट आरक्षण पर अब ये है मोदी का प्लान

17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा जाटों को केंद्रीय सेवाओं में दिया गया आरक्षण रद्द कर दिया था। इसके बाद से केंद्र की भाजपा सरकार जाट समाज के निशाने पर है। जाट समाज के नेताओं का कहना है कि सरकार की लचर पैरवी के चलते सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की अधिसूचना खारिज हुई है। सरकार गंभीरता से आरक्षण के पक्ष में खड़ी होती, तो ये दिन न देखने पड़ते।

लोकसभा चुनाव में पार्टी के पाले में आए जाटों के छिटकने और यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी जाट समाज के सांसदों को ही सौंपी है। इन नेताओं की प्राथमिकता जाट समाज में सरकार के प्रति गए गलत संदेश को खत्म करना है। साथ ही वे यह बात भी उठाएंगे कि यूपीए द्वारा सही तरीके से आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया।

मोदीपुरम में हुई जाट समाज की बैठक में भी यही बात देखने को मिली। बैठक में शामिल केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान, बागपत सांसद डॉ. सत्यपाल सिंह, बिजनौर सांसद कुंवर भारतेंदु आदि ने जहां यूपीए द्वारा दिए गए आरक्षण में खामियां गिनाईं, वहीं आरक्षण को लेकर भाजपा के सकारात्मक रुख की जानकारी दी।

मंत्री और सांसदों ने बैठक में शामिल चौधरी यशपाल मलिक और एचपी सिंह परिहार से फिलहाल आंदोलन नहीं करने की बात कहते हुए 26 मार्च को जाट समाज के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात प्रधानमंत्री से कराने की बात कही।

इस बारे में चौधरी यशपाल मलिक और एचपी सिंह परिहार ने कहा कि आरक्षण खत्म होने से समाज को गहरा आघात पहुंचा है। समाज के लोग बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। बालियान ने आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री से मिलाने का समय लिया है। आरक्षण के लिए ठोस और संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला तो जाट समाज आंदोलन के लिए मजबूर होगा।