केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पूर्वोत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाएं पहुंचाने के प्लान को मंजूरी दे दी है।
इसके तहत पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों के उन क्षेत्रों में जहां अपनी टेलीफोन सेवाएं नहीं पहुंची है, उन्हें जोड़ा जाएगा। इन राज्यों के 43,200 गांवों में से 9,190 गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक मोबाइल सेवाएं नहीं पहुंची है।
इनमें से 8,621 गांवों को 6,673 टॉवर के जरिए जोड़ा जाएगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के हाईवे और सुदूर क्षेत्रों में अबाध टेलीफोन कनेक्टिविटी के लिए भी सेवाओं को बेहतर किया जाएगा।
इस पर करीब 5,336.18 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। जिसका इस्तेमाल यूएसओ फंड से किया जाएगा।