पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार राज्य में सात करोड़ से ज्यादा लोगों को दो रुपये किलो की दर से चावल और गेहूं मुहैया कराएगी। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर नीतिगत फैसला लिया गया।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना अगले साल 27 जनवरी से शुरू होगी।
ममता सरकार के इस फैसले को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़ कर देखा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार सात करोड़ लोगों को दो रुपये किलो की दर पर चावल और गेहूं की सप्लाई करेगी। हर कार्डधारक को महीने में पांच किलो दाल भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 70 लाख लोगों ने सब्सिडी दर पर खाद्यान्न लेने के लिए फार्म भरे हैं। उनको बाजार दर से भी आधी कीमत पर दाल मिलेगी।
ममता के मुताबिक, इसके लिए राज्य व केंद्र की विभिन्न परियोजनाओं में फेरबदल किया गया है। कैबिनेट की बैठक में प्रशासनिक सहूलियत के लिए नए जिलों व सबडिवीजनों के गठन को भी हरी झंडी दिखाई गई।