‘भारत निर्माण- सबका हित, सबका हक’ नारे के साथ भारत सरकार का साल 2013 के लिए आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कैलेंडर के जरिए सरकार ने भारत निर्माण परियोजना और अपनी बाकी फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार किया है।
इस मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी, दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री नारायणसामी और भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू शामिल थे।
इस दौरान मनीष तिवारी ने कहा कि सूचना के साधन के रूप में कैलेंडर सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैलेंडर में आम आदमी के हक की जानकारी दी गई है।
तिवारी के अनुसार सरकार की कोशिश है कि वे समग्र विकास हासिल करने के मकसद से बनाई गई नीतियों को लोगों तक पहुंचाए। तिवारी ने बताया कि गांवों में लोगों को दीवार पर कैलेंडर टांगने का शौक होता है। इसलिए सरकार द्वारा जारी यह कैलेंडर सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है।
इससे पहले सिब्बल और नारायणसामी ने विभिन्न प्रमुख योजनाओं के जरिए आम आदमी के अधिकारों और हक को बढ़ावा देने की सरकार की पहल के बारे में जानकारी दी। कैलेंडर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने डिजाइन किया और छापा है।