सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास निष्क्रिय पड़े 27 हजार करोड़ रुपये की राशि के लाभार्थियों का पता लगाने के लिए देशव्यापी अभियान चलाने की योजना बना रही है।
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को कहा कि सरकार लाभार्थियों का पता लगाकर उन्हें उनका पैसा लौटाएगी। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की कंपनियों को ऐसी राशि ईपीएफओ के पास नहीं छोड़नी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि आगामी बजट में सरकार रोजगार कार्यालयों को देश में रोजगार के अवसर का केंद्र बनाने के लिए 390 करोड़ रुपये आवंटित करेगी।
उन्होंने कहा कि हमारे देश में रोजगार कार्यालय अभी तक बेरोजगार लोगों के पंजीकरण का एक केंद्र रहा है, लेकिन उनकी सरकार इसे राष्ट्रीय रोजगार सेवा केंद्र बनाना चाहती है।
उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए 10-12 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जा सकता है।