नई इनक्रिप्शन नीति के अंतर्गत 90 दिनों तक किसी भी मोबाइल अथवा कंप्यूटर से भेजे गए संदेश और ईमेल सहित यूनिकोड भाषा वाले सभी संदेशों को 90 दिनों तक सुरक्षित रखने वाले ड्राफ्ट पर केंद्र सरकार ने यू-टर्न लिया है।
सरकार ने सफाई दी है कि नई इनक्रिप्शन नीति सोशल मीडिया पर लागू नहीं होगी। बताते चलें कि केंद्र सरकार नई राष्ट्रीय इनक्रिप्शन पॉलिसी लाने की तैयारी में है।
इसके लिए तैयार मसौदे पर लोगों से ऑनलाइन सुझाव मांगे गए हैं। नई इनक्रिप्शन नीति के तहत केंद्र सरकार द्वारा तैयार मसौदे में 90 दिन से पहले व्हाट्सएप, गूगल हैंगआउट, लाइन, वाइबर जैसे एप समेत कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए भेजे गए इनक्रिप्टेड संदेशों को डिलीट करना गैर-कानूनी हो सकता था।