उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत अन्य शहरों में बुधवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में कहीं बढ़ाेतरी दर्ज नहीं गई है। वहीं पिथौरागढ़ में पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 91 रुपये पार हो चुके हैं।
शहरों में आज इतनी है कीमत
शहर - पेट्रोल - डीजल (रुपये प्रति लीटर
)
देहरादून - 89.89 - 82.12
मसूरी - 90.70 - 82.78
हरिद्वार- 89.35 - 81.57
टनकपुर - 89.90 - 82.22
रुद्रपुर - 89.47 - 81.73
अल्मोड़ा - 90.13 - 82.34
बागेश्वर - 90.39 - 82.73
पिथौरागढ़ - 91.31 - 83.54
काशीपुर - 89.80 - 82.11
चंपावत - 90.49 - 82.82
ऋषिकेश- 89.67 - 81.88
आपके शहर में कितना है दाम ऐसे जानिए
पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, आपको
RSP स्पेस अपने शहर का कोड लिखकर
9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा।
पेट्रोल, डीजल में टैक्स कम करे सरकार
गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र से व्यापारी वर्ग को भी काफी उम्मीदें हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि कोरोना काल में बुरी तरह से प्रभावित व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार कोई उचित कदम उठाकर राहत पैकेज की घोषणा करेगी। साथ ही व्यापारियों की मांग है कि सरकार पेट्रोल-डीजल सहित अन्य वस्तुओं पर जो राज्य कर है, उसमें कमी करे। इसके अलावा बिजली, पानी के बिलों को माफ करने और छोटे व्यापारियों को सिक्योरिटी फ्री लोन दिया जाए।
व्यापारियों के साथ ही आम आदमी आज महंगाई से परेशान है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह पेट्रोल, डीजल के साथ ही अन्य उत्पादों पर टैक्स को कम करे, जिससे कि राहत मिल पाए। बिजली, पानी के बिलों को माफ किया जाए। जीएसटी में कुछ छूट दी जाए।
- पंकज मैसोन, अध्यक्ष दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल
कोरोना के छोटे व्यापारियों की कमर टूट चुकी है। जो भी छोटा व्यापारी अपना व्यापार दोबारा शुरू करना चाहता है, उसके लिए सरकार फाइनेंस की सुविधा प्रदान करने के लिए बजट में प्रावधान करे। इसके अलावा फाइनेंस को सिक्योरिटी फ्री किया जाए, जिससे कि उसे राहत मिल सके।
- सुनील मैसोन, अध्यक्ष दून सराफा मंडल
व्यापारी बजट में राहत पैकेज की मांग करता है। सरकार को बजट में पेट्रोल, डीजल पर राज्य कर कम करने के साथ ही व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस शुल्क हटाने की घोषणा की जाए। राज्य में किसी नए कर से मुक्त रखा जाए। बिजली, पानी के बिलों को माफ करने की घोषणा हो।
- राजेश अग्रवाल, जीएसटी प्रदेश प्रभारी