उत्तराखंड प्रदेश में स्कूल हैं और छात्र भी, लेकिन शिक्षकों के पद नहीं। प्रदेश में ऐसे स्कूल इक्का दुक्का नहीं बल्कि 82 हैं। पद सृजित नहीं हैं तो तबादले के जरिए भी शिक्षक नहीं लाए जा सकते हैं।
बस अटैचमेंट कर बच्चों से खिलवाड़ हो रहा है। इसके बावजूद बीते एक वर्ष में शासन ने और 200 स्कूल उच्चीकृत कर दिए हैं। इन स्कूलों के छात्र-छात्राएं शिक्षकों के बिना बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं।
पद सृजित किए बिना स्कूल अपग्रेड नहीं हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में सब संभव है। वर्ष 2011 में बिना पद सृजित किए विभाग ने 104 स्कूल उच्चीकृत कर दिए थे। इसके बाद और 200 जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल और हाईस्कूल से इंटरमीडिएट के रूप में स्कूल उच्चीकृत किए गए।
शिक्षकों की व्यवस्था किए बगैर धड़ल्ले से स्कूल उच्चीकृत करने से विभागीय अफसर भी हैरान हैं। कहते हैं, ऊपर से आदेश होते हैं तो अमल करना पड़ता है। यह जानते हुए भी कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है।
कैबिनेट तक नहीं पहुंचा विभाग का प्रस्ताव
स्कूलों में पद सृजन का काम राज्य कैबिनेट करती है। शिक्षा विभाग इसका प्रस्ताव शासन को भेजता है। कैबिनेट इसे मंजूर कर भर्ती के निर्देश देती है। कई बार प्रस्ताव के बावजूद कैबिनेट ने इसे तवज्जो नहीं दी है।
इतने स्कूल उच्चीकृत
प्रदेश में 37 हाईस्कूल और 67 इंटर कॉलेजों को वर्ष 2011 में शिक्षकों के पद बिना उच्चीकृत किया गया। इसमें सात हाईस्कूलों और 15 इंटर कॉलेजों में वर्ष 2014 के दौरान शिक्षकों के पद सृजित किए गए। मगर 30 हाईस्कूल और 52 इंटर कॉलेज अब भी शिक्षकों के पद सृजित नहीं हो पाए हैं।
जहां शिक्षकों के पद सृजित नहीं हैं, वहां आस-पास के स्कूलों से व्यवस्था की गई है। पद सृजित करने से वेतन में सालाना 43 करोड़ का खर्च आएगा।
- आरके कुंवर, शिक्षा निदेशक माध्यमिक
शिक्षकों के पद सृजन बिना स्कूल उच्चीकृत नहीं हो सकते, लेकिन 82 विद्यालय बगैर पद उच्चीकृत किए गए हैं। अप्रैल में कुछ स्कूलों को शिक्षक मिलने की उम्मीद है।
- एमसी जोशी, शिक्षा सचिव
हाल ही में वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश और अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा संग मैंने इस मसले पर गहन चर्चा की है। वित्तीय समिति ने मंजूरी दी है, जल्द ही पद सृजित किए जाएंगे।
- मंत्री प्रसाद नैथानी, शिक्षा मंत्री