विश्वविद्यालयों ने शासन से अनुरोध किया था सीटें बढ़ाने के संबंध में शीघ्र ही अनुमति दी जाए ताकि प्रतीक्षा सूची वाले छात्रों को प्रवेश दिया जा सके।
इसके आधार पर ही शासन विश्वविद्यालयों को यह निर्देश देने की तैयारी में है कि वह स्नातक प्रथम वर्ष के प्रत्येक कोर्स में 60 से 80 सीटें अपने स्तर पर बढ़ सकेंगे।