डीम्ड विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार अब केंद्र सरकार के हवाले होने जा रहा है। विवि के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट (बीओएम) ने केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से भेजे गए संविधान संशोधन के मसौदे को मंजूरी दे दी है। लिखित संशोधन प्रस्ताव पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होने हैं।
इसे मंजूरी मिलने के बाद गुरुकुल में आर्य प्रतिनिधि सभाओं का हस्तक्षेप नगण्य हो जाएगा और केंद्र के पास कुलपति से लेकर कुलाधिपति तक की नियुक्ति का अधिकार होगा।
गुरुकुल कांगड़ी विवि को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आने वाला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) शत प्रतिशत अनुदान देता है। जबकि यहां का प्रबंधन हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की आर्य प्रतिनिधि सभाओं के पास है। यूजीसी की ओर से डीम्ड विश्वविद्यालयों को संविधान संशोधन का एक प्रस्ताव भेजा था।