भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण से हटाकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लाने की सिफारिश पर कवायद तेज हो गई है।
इस मंत्रालय के अधीन सिडबी को लाने की पेशकश लघु उद्योग मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने की है। समिति ने कहा है कि सरकार को इसकी संभावना तलाशनी चाहिए ताकि, ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए सिडबी पर मंत्रालय करीब से नजर रख सके।
हालांकि, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग का कहना है कि फिलहाल इस तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि लघु उद्योग मंत्रालय के परामर्श से सिडबी अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय किया जा चुका है। ताकि लघु उद्योग को सिडबी के जरिए ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके।
वित्तीय सेवा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सिडबी खासतौर पर लघु उद्योग की सुविधा के लिए है। इसलिए आगे भी इस क्षेत्र की हर जरूरत पर गौर किया जाएगा। इससे पहले ही सिडबी को लघु उद्योग मंत्रालय के अधीन लाने की पेशकश की जा चुकी है। लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति नहीं जताई थी।
दूसरी ओर, संसदीय समिति ने यह भी सिफारिश की है कि महिला उद्यमियों के लिए ऋण का प्रवाह बढ़ाया जाए। उन्हें उदार और सरल शर्तों पर ऋण दिया जाए। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को निर्देश देने की बात भी संसदीय समिति ने की है।