रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा देश के सभी गरीबों तक पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमीरों से स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील की है।
नई दिल्ली में शुक्रवार को वैश्विक ऊर्जा सम्मेलन–ऊर्जा संगम- 2015 के दौरान अपने उद्घाटन संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में करीब 2.8 लाख लोगों ने पहले ही एलपीजी सिलेंडरों पर सब्सिडी छोड़ दी है और इसकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो सक्षम हैं, वे बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों का उपयोग करें। उन्होंने वर्ष 2022 तक (स्वाधीनता की प्लेटिनम जयंती तक) देश के ऊर्जा आयात के बोझ को कम से कम 10 प्रतिशत तक घटाने के लिए कार्बन ईंधन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की अपील की।
प्रधानमंत्री ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के बरौनी रिफाइनरी को पांच दशक पूरा करने के लिए शुभकामनाएं दीं, साथ ही उनसे देश के ऊर्जा क्षेत्र से वैश्विक दृष्टिकोण के अनुसार अगले पांच दशकों के लिए योजना तैयार करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत की आबादी विश्व की कुल जनसंख्या के छठे हिस्से के बराबर है और वैश्विक समृद्धि में सहयोग के लिए भारत को उसी अनुपात में ऊर्जा की जिम्मेदारियां उठानी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने दुनिया की सबसे बड़ी नकद लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम 'पहल' का जिक्र करते हुए कहा कि इसके जरिए एलपीजी पर दी जा रही सब्सिडी सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित करने से रिसाव समाप्त हुआ और भ्रष्टाचार नियंत्रित किया जा सका। उन्होंने सरकार के अन्य प्रमुख कदमों के रूप में डीजल मूल्यों को नियंत्रण मुक्त करने, गन्ना किसानों की सहायता के लिए इथनोल मिश्रित पेट्रोल, बायो-डीजल को बढ़ावा देने और देश के पूर्वी भागों में गैस ग्रिड का विस्तार करने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्ष में एक करोड़ घरों तक विस्तारित पाइप से प्राकृतिक गैस (पीएनजी) पहुंचाने का है।
इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण और बांग्ला देश के विद्युत, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन राज्य मंत्री नजरूल हामिद भी उपस्थित थे।