मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव : किसानों की नाराजगी और जातीय संघर्ष से भाजपा की मुश्किलें बढ़ीं

किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा लाई गई भावांतर योजना वरदान साबित होनी चाहिए थी। योजना के मुताबिक, राज्य सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से जितना कम भाव किसानों को आढ़तियों से मिलेगा, उसका अंतर राज्य सरकार देगी। साथ ही मौसम से फसल खराबे पर किसानों को हुए नुकसान की पूर्ति फसल बीमा योजना के तहत की जानी थी। यानी किसानों को किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं होना था।

फिर भी राज्य में किसानों की हालत जस की तस है। आढ़तियों ने दाम यह कहते हुए गिरा दिए कि नुकसान की भरपाई सरकार तो भावांतर योजना के तहत करेगी। लेकिन ये भरपाई होने में तीन से चार महीने लग जाते हैं और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। फसल बीमा योजना की स्थिति भी ठीक नहीं है। कम ही किसान ही इसकी शर्तें पूरी कर पाते हैं और मुआवजा भी आधा अधूरा मिल रहा है।