राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत 15 से 22 हजार अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस प्रस्ताव की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। विभागीय स्तर पर सहमति मिलने के बाद अब इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
बीस वर्षों पुरानी मांग होगी पूरी
झारखंड के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले करीब 20 वर्षों से स्वास्थ्य बीमा और मेडिक्लेम जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे थे। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने और आम लोगों तक बेहतर चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने में इन कर्मचारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल, सघन टीकाकरण अभियान, संस्थागत प्रसव, आपातकालीन चिकित्सा और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन में ये कर्मचारी दिन-रात जुटे रहते हैं।
परिवारों को नई उम्मीद मिली
इन स्वास्थ्य कर्मियों में अनुबंधित चिकित्सक, नर्स, एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ओटी टेक्नीशियन और अन्य पैरामेडिकल कर्मचारी शामिल हैं। मरीजों का निरंतर उपचार करने के बावजूद इन कर्मचारियों को स्वयं अथवा अपने परिजनों की गंभीर बीमारी के समय इलाज के भारी खर्च की चिंता सताती रहती थी। किसी आपात स्थिति में इलाज का खर्च उठाना इनके लिए बड़ी आर्थिक चुनौती बन जाता था। सरकार द्वारा प्रस्ताव को आगे बढ़ाए जाने से इन कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को नई उम्मीद मिली है।
वित्तीय पहलुओं और योजनाओं की तैयारी
प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा योजना को धरातल पर उतारने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार के साथ विस्तृत चर्चा की गई है। इस दौरान योजना के क्रियान्वयन और उससे जुड़े वित्तीय पहलुओं पर गंभीर विचार-विमर्श हुआ। अपर मुख्य सचिव की ओर से स्पष्ट किया गया कि इस योजना को लागू करने से राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय दायित्व आएगा। हालांकि, कर्मचारियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य एनएचएम के तहत कार्यरत पात्र अनुबंधित कर्मचारियों के साथ-साथ उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी चिकित्सीय सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, मेडिकल रीइंबर्समेंट और फैमिली हेल्थ प्रोटेक्शन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करने का विचार है। हालांकि, बीमा की कुल राशि, प्रीमियम, पात्र आश्रितों की संख्या और संबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क की विस्तृत शर्तें कैबिनेट की अंतिम मंजूरी के बाद ही तय होंगी।
कर्मचारियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए केवल अस्पतालों का विस्तार पर्याप्त नहीं है, बल्कि वहां कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मचारी दिन-रात मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वयं चिकित्सक होने के नाते वे इस क्षेत्र की चुनौतियों को भली-भांति समझते हैं।