नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस कर रही जांच
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विदिशा के मुखर्जी नगर के मेडिकल कॉलेज छात्र के फ्लैट में 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में युवक पर बीयर पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। घटना शनिवार शाम सामने आई, जब किशोरी को निजी अंग से खून बहने लगा तो उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। उसे दो युवक अस्पताल छोड़कर गए, जिनमें मेडिकल कॉलेज का एक छात्र था। किशोरी की गंभीर हालत की सूचना पर कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची, पूछताछ शुरू की। शुरुआत में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। पुलिस कार्रवाई में देरी पर सवाल उठने लगे। बाद में पुलिस ने जांच में तेजी लाई। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब तीन बजे आरोपित विशाल किरार के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ। उसे बीएनएस की धारा 123, 64(1) और पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने करीब 48 घंटे बाद आरोपी विशाल किरार को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच हेतु एसआईटी गठित की है।
पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट कर इस मामले पर टिप्पणी की। उनकी टिप्पणी के बाद पुलिस ने जांच में तेजी लाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इस मामले में संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और प्रमुख सचिव, गृह विभाग को नोटिस जारी किया है। उनसे दो सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने को कहा गया है।
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आयोग के अनुसार यह गंभीर मामला है लगभग 16 वर्षीय बालिका के साथ चार व्यक्तियों द्वारा कथित यौन उत्पीड़न का है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने 16 नवंबर 2026 को मिली शिकायत पर कार्रवाई की है। शिकायत में आरोप है कि घटना के बाद बालिका को गंभीर रक्तस्राव के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने में देरी की और घटनास्थल को सुरक्षित नहीं किया गया। महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करने या हटाने के प्रयास भी किए गए। पुलिस की कार्यप्रणाली, फॉरेंसिक जांच में अनियमितताओं और पीड़िता के प्रति असंवेदनशील व्यवहार पर सवाल उठे हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि प्राथमिकी दर्ज होने से देरी और पीड़िता की कठिनाइयां कम नहीं होतीं। मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को भी प्रशासनिक और उच्चस्तरीय निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी मामले की जानकारी भेजी गई है।
जांच के प्रमुख निर्देश
आयोग ने मामले की जांच जिले से बाहर के पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया है। इससे जांच निष्पक्ष और स्थानीय प्रभाव से मुक्त रहेगी। घटनास्थल से जुड़े सभी भौतिक साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित किए जाएं। रक्त से सने गद्दे, कपड़ों और जले हुए कपड़ों जैसे संभावित साक्ष्यों को नष्ट करने के प्रयासों की जांच हो।
पीड़िता की सुरक्षा और सहायता
आयोग ने पीड़िता को निरंतर मनोवैज्ञानिक परामर्श और विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराने को कहा है। उसकी पहचान और निजता की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पीड़िता को तत्काल अंतरिम आर्थिक सहायता और कानून के अनुरूप उपयुक्त सहायता व्यक्ति भी उपलब्ध कराया जाए। प्राथमिकी दर्ज करने में देरी, पुलिस की भूमिका और बाल कल्याण समिति को सूचना देने में देरी की जिम्मेदारी तय की जाए।