सरकार विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति को आर्थिक और सामजिक उत्थान के लिए लाखों प्रयास कर रही है। बैगा जनजाति को प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के माध्यम से उन्हें आवास मुहैया कराकर और अन्य योजनाओं व सुविधाओं का लाभ देकर उनका समग्र विकास करना चाहती है। इसके लिए जिले के अधिकारी भी पूरी लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन सरकार के सपनों पर ग्राम पंचायत के नुमाइंदे ही पानी फेर रहे हैं। आलम ये है कि आवास योजनाओं के नाम पर खर्चा पर्चा और बड़े साहब को हिस्सा देने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। यह आरोप स्वयं हितग्राहियों ने सचिव के सामने ही लगाए हैं।
मामला उमरिया जिले के जनपद पंचायत मानपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत रक्सा का है। जहां की सचिव चित्रा गुप्ता पर गांव के ही प्रधानमंत्री जनमन योजना के हितग्राहियों ने लगाए हैं। हितग्राहियों में पुष्पेंद्र बैगा, रोशनी बैगा, पंच चौंधर सिंह सहित कई हितग्राहियों ने सचिव के सामने ही आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार तो उन्हें जनमन योजना के तहत आवास दे दिया। लेकिन सचिव द्वारा कभी बड़े साहब को भी हिस्सा देने तो कभी जल्द पैसा दिलाने तो कभी गाड़ी में तेल व खर्चा पर्चा के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। हितग्राहियों ने आरोप लगाया कि जनमन योजना के हितग्राहियों में किसी से एक हजार किसी से 2 हजार तो किसी से 5 सौ रुपये ही आयेदिन सचिव चित्रा गुप्ता के द्वारा अनैतिक दबाव बनाकर ऐंठे जा रहे हैं।
विवादों से आए दिन सुर्खियों में है सचिव
जनपद पंचायत मानपुर के ग्राम पंचायत रक्सा की सचिव चित्रा गुप्ता का विवादों से पुराना नाता रहा है। कभी किसी को भी षड्यंत्र के तहत फंसाने, अपने चहेते और किरायेदारों का नाम ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यो में बतौर मजदूरी डालने सहित कई अनियमिताओं के आरोप लग चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि सचिव पर वित्तीय अनियमितता के कई बार गंभीर आरोप लग चुके हैं, जिनकी जांच सही पाए जाने पर तत्कालीन सीईओ जिला पंचायत द्वारा निलंबन की कार्रवाई कर चुके हैं। लेकिन बहाल होते ही दो-दो ग्राम पंचायतों का प्रभार लेकर जमकर वित्तीय अनियमितताएं और अवैध वसूली के आरोप लग रहे हैं।
ग्राम पंचायत रक्सा के उपसरपंच ने बताया कि जनमन आवास योजना के हितग्राहियों ने उनसे बताया कि सचिव द्वारा आए दिन पैसे मांगे जा रहे हैं, जिसकी जानकारी के बाद वे किसी भी हितग्राही द्वारा किसी भी योजना के लिए पैसे न देने को कहा गया है और मामले में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार इस तरह गरीब और विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों से योजनाओं के नाम पर अवैध वसूली करने वाली सचिव पर कब तक कार्रवाई होगी।
इनका कहना है
हम किसी भी हितग्राही से पैसा नहीं ले रहे हैं, हम पर राजनीति की जा रही है। अगर कोई हितग्राही अपने से 2 सौ 5 सौ, हजार देता है तो वो अपनी खुशी से देता है, उसको लेने में क्या दिक्कत है।
...चित्रा गुप्ता (सचिव, ग्राम पंचायत रक्सा)
किसी भी हितग्राही से किसी भी प्रकार की कोई भी राशि नहीं लेनी है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर सचिव द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो मैं मामले जांच कराता हूं और जांच में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
....राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी (सीईओ, जनपद पंचायत मानपुर)