जिले के जनजातीय शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों की तुलना में 138 अधिक अतिथि शिक्षकों की अनधिकृत नियुक्ति करने का बड़ा मामला उजागर हुआ है। शासन के ईएचआरएमएस पोर्टल पर विभाग के लिए केवल 37 पद मंजूर थे लेकिन प्रशासनिक स्तर पर 175 अतिथि शिक्षकों को विभिन्न विद्यालयों में पदस्थ कर दिया गया। इन अतिरिक्त नियुक्तियों पर दिए जाने वाले मानदेय के कारण शासन के खजाने पर सालाना दो करोड़ रुपये से अधिक का भारी-भरकम अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान लगाया गया है।
नियमित शिक्षक होने पर भी नियुक्तियां
कराहल विकासखंड के कई विद्यालयों में नियमित शिक्षक पहले से पर्याप्त संख्या में कार्यरत थे, इसके बावजूद वहां नए अतिथि शिक्षकों को रख लिया गया। इनमें मुख्य रूप से माध्यमिक शाला सारसिल्ला, हायर सेकंडरी विद्यालय आवदा और मिडिल स्कूल गोरस शामिल हैं। इसके अलावा कुछ विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों ने अपने सगे-संबंधियों को ही अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त करवा दिया। इसके साथ ही इन सगे-संबंधियों की नियमित उपस्थिति भी दर्ज की जा रही है। जनजातीय शिक्षा विभाग में पिछले वर्ष भी इसी प्रकार की नियम विरुद्ध और फर्जी नियुक्तियों का प्रकरण सामने आया था।
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समिति सदस्यों के विवाद से खुला भेद
अतिथि शिक्षकों की इस मनमानी भर्ती का भेद जांच समिति के सदस्यों के बीच उत्पन्न मतभेद के कारण खुला। इस समिति में जनजातीय शिक्षा विभाग के सहायक आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी यश जैन और डीपीसी भूपेंद्र शर्मा शामिल हैं। सदस्यों के बीच खींचतान और असहमति बढ़ने पर यह गंभीर प्रकरण सार्वजनिक रूप से चर्चा में आ गया। अब इस पूरे फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच की मांग जोर पकड़ रही है ताकि अनियमितता में शामिल दोषियों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा सके।