मध्यप्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने जिला पंचायत सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित कर राजस्व महाअभियान की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान राजस्व मंत्री वर्मा ने अधिकारियों से कहा कि पूरी ईमानदारी, गम्भीरता और पारदर्शिता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर सुशासन का उदाहरण प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि लोगों को राजस्व संबंधी अपने काम कराने के लिए परेशान न होना पड़े और उनके काम नियमानुसार समय-सीमा पर किया जाना निश्चित किया जाए। बैठक में राजस्व मंत्री वर्मा ने तहसीलदार राजस्व महाअभियान की समीक्षा की।
बैठक में राजस्व मंत्री वर्मा ने कहा कि अच्छे काम करने वाले शासकीय सेवकों का सम्मान होगा और शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने वाले अथवा भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटवारियों की हल्कों में उपस्थिति निश्चित करने की साथ ही तहसीलदार एवं एसडीएम ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करें। मैं स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर राजस्व महाअभियान की गतिविधियों को देखूंगा।
राजस्व मंत्री वर्मा ने कहा कि सीमांकन, नामांकन और बंटवारा आदि मामलों की तय समय-सीमा निर्धारित कर दी है। मंत्री वर्मा ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नामांतरण प्रकरणों का 30 दिन और अविवादित बंटवारा प्रकरणों को 45 दिन में निपटाएं। इसके साथ ही राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने पटवारियों को मुख्यालय पर ही रहने के निर्देश दिए हैं। बैठक में विधायक सुदेश राय ने पटवारियों की ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्धता, रेत के अवैध परिवहन, अवैध कॉलोनियों का विस्तार, बिजली एवं ग्रामीण विकास के अधिकारियों का ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण एवं उपलब्धता सहित अनेक बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई करने के लिए कहा।
सीमांकन की तहसीलदार करें जांच
राजस्व मंत्री वर्मा ने कहा कि सीमांकन का आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित भूमि का सीमांकन करने की कार्रवाई तुरंत की जाए। सीमांकन के समय पड़ोसी किसान को सूचित किया जाए और उनकी उपस्थिति में सीमांकन की कार्रवाई पूरी की जाए। मंत्री वर्मा ने कहा कि पटवारी द्वारा किए गए सीमांकन की जांच तहसीलदार अपने स्तर से कराएं। सीमांकन में गलती हो तो संबंधित पटवारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
रेत के अवैध परिवहन और अवैध कालोनियों पर रोक लगाएं
अवैध कालोनियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जो भी कालोनाईजर द्वारा आसीय कालोनियां बनाई जाएं वे नियमानुसार सभी अनुमतियां हों। साथ यह भी देखा जाए कि जो कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, उनमें बिजली, पानी, सड़क, सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं हों। वर्मा ने रेत का अवैध परिवहन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओवर लोडेड डंपर के आवागन से ग्रामीण क्षेत्रों की सड़के खराब हो जाती हैं। ऐसे डंपरों का आवागमन सख्ती से रोका जाए।
राजस्व महाअभियान में सीहोर प्रदेश में अव्वल
बैठक में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने राजस्व मंत्री श्री वर्मा को अवगत कराया कि राजस्व महाअभियान के तहत आज दिनांक की रिर्पोट के अनुसार सीहोर जिला प्रदेश में अव्वल है। यह अभियान 15 जनवरी से प्रारंभ हुआ है और 29 फरवरी तक चलेगा। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने बताया जिले कुल 1069 गावों में 1061 गावों में बी-1 वाचन किया गया जो कि 99 प्रतिशत है। इसके साथ ही श्री सिंह ने बताया कि राजस्व महाअभियान के अंतर्गत 1670 लंबित राजस्व प्रकरणों में से 1082 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है और इस अभियान के तहत सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण निश्चित किया जाएगा इसी प्रकरण आरसीएमएस अंतर्गत 54768 पंजीकृत प्रकरणों में से 45432 प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारियों की उपस्थिति के लिए रोस्टर तैयार होगा
राजस्व मंत्री श्री वर्मा के निर्देशानुसार कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारियों की उपस्थिति के लिए रोस्टर तैयार किया। उन्होंने कहा कि एक निर्धारित दिन एवं समय पर पटवारियों उपस्थिति से ग्रामवासियों को अपने राजस्व काम के संबंध में मिलने में आसानी होगी।