जूनियर डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर उन्हें पद से हटाने की मांग की।
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रीवा मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष और पूर्व डीन डॉ. मनोज इंदुलकर पर एक महिला द्वारा उत्पीड़न और मानसिक छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद संस्थान में बवंडर खड़ा हो गया है। इस घटना से आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों ने रविवार को संजय गांधी अस्पताल के ओपीडी परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए विभागाध्यक्ष को तत्काल पद से हटाने की मांग की।
मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चार सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया है और निष्पक्ष जांच के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष को 28 नवंबर तक अवकाश पर भेज दिया है।
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पीड़िता ने पुलिस से की शिकायत
यह पूरा मामला शनिवार की रात उस समय सामने आया जब पीड़िता ने अमहिया थाने में उपस्थित होकर डॉक्टर मनोज इंदुलकर के विरुद्ध एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि उक्त चिकित्सक उन पर अनुचित दबाव बना रहे थे, अमर्यादित कमेंट करते थे और उनके घर के पास आकर जबरन उपहार देते थे। निरंतर हो रहे इस उत्पीड़न से परेशान होकर पीड़िता ने मानसिक रूप से व्यथित होने और मन में आत्महत्या जैसे विचार आने की बात भी कही है। इस प्रकरण में जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भावना मरावी ने जानकारी दी कि पुलिस को शिकायत मिल चुकी है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
प्रबंधन ने गठित की जांच टीम
महिला के आरोपों की जानकारी मिलते ही जूनियर डॉक्टरों का आक्रोश भड़क उठा और उन्होंने रविवार सुबह संजय गांधी अस्पताल की ओपीडी के मुख्य द्वार के बाहर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर आरोपी विभागाध्यक्ष को तुरंत बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर शशिधर गर्ग ने स्थिति को संभाले रखने के उद्देश्य से चार सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया है। डीन ने जांच समिति को पूरी गहनता से जांच करके जल्द से जल्द अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का स्पष्ट निर्देश जारी किया है।
आरोपी डॉक्टर ने दी सफाई
दूसरी ओर, सभी आरोपों का खंडन करते हुए विभागाध्यक्ष डॉ. मनोज इंदुलकर ने इन्हें पूरी तरह निराधार बताया है। उनका कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। इसके विपरीत, ओपीडी के बाहर प्रदर्शन में बैठे जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि पूरे मामले की बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि जांच के दौरान विभागाध्यक्ष दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।