मध्य प्रदेश के रीवा के हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। आठ जिंदगियां अब भी मौत से लड़ रही हैं। इन्हें मिलाकर 40 मुसाफिर घायल हैं। पीएओ, मप्र-उप्र सीएम ने मदद की घोषणा भी कर दी है। बस में 100 लोग से ज्यादा सवार होने की बात सामने आ रही है। यह दावा घायल ने किया है। सवाल ये भी है कि त्योहार में परिवहन विभाग का अमला क्या कर रहा है। क्षमता से ज्यादा लोगों को कैसे बैठाया गया।
घायलों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन हादसा क्यों हुआ, ये प्रश्न अब भी सबके जेहन में घूम रहा है। इसका सही कारण तो फिलहाल सामने नहीं आया है। जांच के बाद तस्वीर साफ हो सकेगी, इससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि क्या वो कारण हो सकते हैं जो इतनी मौत की वजह बने।
हादसे में घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया।
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बस की तेज रफ्तार
हादसा मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग- 30 पर सोहागी पहाड़ के पास हुआ है। हादसे के बाद बस की हालत देखने से ही हादसे की भयावहता नजर आती है। हादसे के पीछे रफ्तार भी एक कारण है। कलेक्टर मनोज पुष्प बताते हैं कि बस के अगले हिस्से को ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं एसपी नवनीत भसीन भी कहते हैं कि तेज रफ्तार में होने के कारण वाहन अनियंत्रित हुए हैं। बस की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि जब आगे चल रहे ट्रॉले ने ब्रेक मारे तो बस चालक बस कंट्रोल नहीं कर पाया और उसमें घुस गया। बस का क्षतिग्रस्त हिस्सा देखकर अंदाज लगता है। हालांकि चालक-परिचालक का पता नहीं चल सका है।
ओवरलोडिंग, क्षमता से ज्यादा लोग थे
जिस बस के साथ हादसा हुआ, उसमें 100 से ज्यादा सवारियां होने की बात भी सामने आई है। हादसे में घायल विकास कुमार शर्मा निवासी बिहार ने बताया कि बस खचाखच भरी थी। बस सिकंदराबाद से चली थी। कैबिन में भी बड़ी संख्या में मुसाफिर थे। बता दें कि जब बस टकराई तो आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ और कुछ लोग इस हिस्से में फंस भी गए थे, जिन्हें जेसीबी की मदद से निकाला गया। यहीं दबने से चार से पांच लोगों की मौत भी हुई है। बस में इतनी ज्यादा संख्या में मुसाफिर भरे होने से मौतों का आंकड़ी भी बड़ा ही सामने आया है।
बस में खराबी, गियर नहीं बदल पा रहे थे
हादसे में घायल विकास शर्मा सहित अन्य मुसाफिरों ने बताया कि बस के गियर में कोई दिक्कत आ गई थी, जिससे गियर नहीं बदले जाने की बात चालक को कहते सुना था। ब्रेक भी समय पर नहीं लग सके। हालांकि हादसे की सही वजह पुलिस-प्रशासन की जांच के बाद ही सामने आ सकेगी।