विभागों के बंटवारे में चली कमलनाथ की मर्जी, इस्तीफे की धमकी देने वाले विधायक दिल्ली रवाना

कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने-अपने समर्थकों को महत्वपूर्ण मंत्रालय देने पर अड़े थे। विभागों को लेकर फंसा यह पेंच दिल्ली दरबार के दखल के बाद सुलझा। शुक्रवार को घंटों तक गृह, वित्त, नगरीय प्रशासन आदि जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर सबसे ज्यादा माथापच्ची हुई। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ से बात करने के बाद सूची को अंतिम रूप दिया गया। 

अनुभवी कमलनाथ को अनुभव पसंद है 

विभागों के बंटवारे में अनुभव को तरजीह दी गई है। दिग्विजय सरकार में मंत्री रह चके ब्रजेंद्र सिंह राठौर को वाणिज्यिक कर जैसा महत्वप्पोरन मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं एमबीबीएस डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधौ को मेडिकल एजूकेशन और सज्जन सिंह वर्मा को लोक निर्माण विभाग दिया है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह की पसंद डॉ. गोविंद सिंह को उनका पसंदीदा सहकारिता विभाग मिला है। 

युवा जोश को महत्वपूर्ण जिम्मा 

कमलनाथ ने अपने मंत्रिमडल के युवा मंत्रियों पर भी भरपूर भरोसा दिखाया है।  पिछली सरकारो में जयंत मलैया के पास रहा वित्त विभाग तरुण भनोट को सौंपा है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जिस नगरीय विकास विभाग को संभाल चुके हैं वह काम दिग्विजय के लाल जयवर्द्धन सिंह को मिला है। 

महाकौशल को मिली मायूसी 

विभागों के बंटवारे में महाकौशल को मायूसी ही हाथ लगी। लखन घनघोरिया को मिले सामाजिक न्याय और ओमकार सिंह मरकाम को जनजातीय मामलों के मंत्रालय और निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को खनिज साधन विभाग दिया गया है। जनता से सीधा सरोकार रखने वाले अहम मंत्रालय के मामले में महाकौशल पिछड़ गया।

विभागों के बंटवारे में चला राहुल का राज 

जहां एक ओर दिग्विजय अपने बेटे जयवर्धन के लिए वित्त विभाग चाहते थे वहीं दुसरे नेताओं को इसपर आपत्ति थी। आपत्ति की वजह जयवर्धन का अनुभव हीं होना था। उनके मुताबिक परदे के पीछे से दिग्विजय ही विभाग में हस्तक्षेप करते। राहुल गांधी के निर्देश पर अहमद पटेल ने इस विवाद को बातचीत से सुलझाया और तब जाकर जयवर्द्धन को नगरीय विकास और आवास विभाग देने पर सहमति बनी। यह विभाग पहले तरुण भनोट को दिए जाने की खबर थी।

कमलनाथ 

• वित्त
• गृह
• उद्योग
• तकनीकी शिक्षा
• पीडब्ल्यूडी
• जनसंपर्क
• खनिज, पीएचई व जल संसाधन। 

दिग्विजय 

• नगरीय विकास
• सहकारिता
• पंचायत एवं ग्रामीण विकास
• ऊर्जा व चिकित्सा शिक्षा
• एनवीडीए व वाणिज्यिक कर। 

सिंधिया 

• परिवहन
• राजस्व
• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
• श्रम
• खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
• महिला
• बाल विकास, स्कूल शिक्षा व वन।

मैं इस अन्याय का बदला इस्तीफे से दूंगा। मंत्री बनने का मुझे शौक नहीं बल्कि यह मेरा हक है। अगर मैं किसी बड़े नेता या पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा होता तो जरूर मंत्री बनता।