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MP Local Body Election: दमोह के पार्षद प्रत्याशियों के लिए फिर हुआ आरक्षण, सांसद प्रतिनिधि के पत्र के बाद हुई कार्रवाई

Sat, 04 Jun 2022 04:33 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह

सार

दमोह नगर पालिका के 39 वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया दोबारा की गई है। ये सब दमोह लोकसभा क्षेत्र के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज के एक पत्र पर हुआ है।  
 
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सांसद प्रहलाद पटेल का कहना है कि आरक्षण की साइकिलिंग सही नहीं है। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया हो चुकी है, पर दमोह नगर पालिका के 39 वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया दोबारा की गई है। ये सब दमोह लोकसभा क्षेत्र के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज के एक पत्र पर हुआ है।  
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जानकारी के अनुसार नगरीय प्रशासन विकास विभाग को दमोह कलेक्टर के द्वारा भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में दिनांक 12.11.2020 को दमोह नगर पालिका के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही संपन्न की गई थी। उपरोक्त संपादित कार्यवाही के संबंध में दमोह लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज द्वारा पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति जताई गई है। उनका कहना है कि दमोह नगर पालिका के जिन वार्डों में लगातार ओबीसी वर्ग या सामान्य वर्ग में आरक्षण किया गया है, उसके संबंध में तत्काल पुनरावलोकन किया जाए और सुधार के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए भी लिखा गया है। तत्संबंध में दिनांक 30/05/2022 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगर पालिका परिषद दमोह के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही की गई।

बता दें कि पहले हो चुके आरक्षण के बाद कई लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन नए आरक्षण से सारी बाजी पलट गई है। नए लोग मैदान में आए हैं। दमोह नगर पालिका के दोबारा हुए आरक्षण को लेकर सांसद पटेल का कहना है कि पूर्व में तय हुए आरक्षण पर उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। फिर कहा चर्चा में आया था कि आरक्षण की साइकिलिंग सही नहीं है। पूरा चक्र घूमना चाहिए, इस बात पर उनकी आपत्ति थी। दोबारा आरक्षण कराने के लिए उनके कार्यालय से कोई पत्र जारी नहीं हुआ। जब उन्हें बताया गया कि सांसद प्रतिनिधि के पत्र का हवाला देकर ही कलेक्टर ने दोबारा आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न कराई है, तो फिर सांसद ने चुप्पी साध ली।
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