मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों और प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को 300 दिन का अर्जित अवकाश देगी। अब तक यह अवकाश मात्र 240 दिन ही था। अब इन अधिकारियों को 60 दिन के अवकाश का और लाभ मिल सकेगा।
यह अवकाश इसी साल 1 जुलाई से लागू होगा। बता दें कि कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों को अर्जित अवकाश का लाभ दो साल से ही मिल पाएगा। कैबिनेट के इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा प्रदेश के विधायकों को होगा। यही नहीं कैबिनेट के इस फैसले का फायदा चौदहवीं विधानसभा के विधायकों को होगा उन्हें आवास खरीदने के लिए कर्ज में छूट दी जाएगी। ऐसे विधायकों को ब्याज का अनुदान दिया जाएगा जिन्होंने पांच साल के कार्यकाल में किसी भी छूट का फायदा नहीं उठाया है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष हो जाने की वजह से ऐसा हुआ है।
मीसाबंदी के लोगों को मिलेगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसा सम्मान
कैबिनेट में यह भी तय किया गया है कि मीसाबंदियों को न केवल कानून के दायरे में लाया जाएगा बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह सम्मान भी दिया जाएगा। जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अंतयेष्टि के समय जो राजकीय सम्मान दिया जाता है वैसा ही मीसाबंदियों को भी दिया जाएगा। सरकार बीज उत्पादन करने वाले किसानों को कृषक समृद्धि योजना का लाभ भी देगी और लाडली लक्ष्मी प्रोत्साहन योजना कानून बनाया जाएगा।