मध्य प्रदेश कैबिनेट ने ग्वालियर के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट के विस्तार और नए एयर टर्मिनल को बनाने के लिए राज्य सरकार ने 57 हैक्टेयर जमीन 1 रुपये की लीज पर देने का फैसला किया है। इसके साथ ही जंगलों से विस्थापित होने वाले परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया गया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण फैसला ग्वालियर के एयरपोर्ट विस्तार को लेकर था। बैठक के बाद प्रदेश के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ग्वालियर में एयरपोर्ट को विस्तार देने के लिए 57 हैक्टेयर जमीन 1 रुपये की लीज पर देने का फैसला किया गया है। यह ग्वालियर एयरपोर्ट को विस्तार देने में महती भूमिका निभाएगा। इससे नई फ्लाइट्स शुरू करने और सुविधाएं बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के प्रयासों से आलू अनुसंधान केंद्र की 110 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के लिए आवंटित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हुआ था। इन फैसलों से ग्वालियर एयरपोर्ट के विस्तार की योजनाओं को लागू करने में गति मिलेगी।