शिवराज सरकार 7 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनरों को राहत भत्ता देने का आदेश अगले माह जारी कर सकती है। हालांकि पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी पांच फीसदी डीए बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन वो कभी लागू नहीं हुआ।
जल्द ही उपचुनाव तारीखों की घोषणा की संभावना और आगामी त्योहारों को देखते हुए शिवराज सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को भोपाल कहा कि शिवराज सरकार दिवाली से पहले कर्मचारियों को खुशखबरी देगी। ये सरकार कर्मचारी हितैषी है।
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बता दें कि राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट विधानसभा उपचुनाव त्योहारों के बाद कराने का अनुरोध कर चुकी है। नंवबर-दिसंबर में इन चार सीटों पर चुनाव होने की संभावना है। सरकार अगले महीने महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय कर सकती है। कोरोना का प्रकोप कमजोर होने के साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी अब प्रदेश में बढ़ गई हैं। राजस्व की स्थिति में भी अब तेजी से सुधार हो रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार 7 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनरों को राहत भत्ता देने का आदेश अगले माह जारी कर सकती है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है, आखिरी फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। अभी प्रदेश के कर्मचारियों को 12 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए इसे बढ़ाकर 28 फीसदी कर चुकी है।
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माना जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों को 5 फीसदी महंगाई भत्ता देगी, क्योंकि केंद्र सरकार के महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद कुछ राज्यों ने भी कर्मचारियों के लिए इसी तरह की घोषणा की है। अब प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर भी डीए व राहत भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो सरकार के ऊपर करीब 350 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जा चुका है।
बता दें कि प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 12 महंगाई भत्ता मिल रहा है। कमलनाथ सरकार ने इसमें 5 फीसदी बढ़ोतरी का एलान किया था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई थी। प्रदेश के कर्मचारियों को 2019 से महंगाई भत्ते की देय किस्त भी अब तक नहीं मिली है।