हाईकोर्ट ने स्वर्ण रेखा नदी पर निर्देश दिए हैं।
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ ने स्वर्ण रेखा नदी की बदहाली और सफाई व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित विभागों को दो सप्ताह के भीतर ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने हनुमान बांध से जलालपुर तक 13 किलोमीटर लंबे नदी क्षेत्र की ड्रोन वीडियोग्राफी का अवलोकन किया। इस फुटेज में नदी के भीतर भारी मात्रा में निर्माण सामग्री का मलबा और कचरा जमा दिखा।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नदी के प्राकृतिक प्रवाह में सबसे बड़ी बाधा सामान्य कचरे से अधिक एलिवेटेड रोड के निर्माण से निकला मलबा बन रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और याचिकाकर्ता पक्ष से अलग-अलग बिंदुओं पर जवाब तलब किया है।
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रखरखाव में विफलता पर जल संसाधन विभाग से सवाल
सुनवाई के दौरान नगर निगम द्वारा प्रस्तुत ड्रोन फुटेज देखने के पश्चात न्यायालय ने सभी पक्षों की जवाबदेही तय की। न्यायालय ने जल संसाधन विभाग से पूछा कि नदी के रखरखाव की प्राथमिक जिम्मेदारी होने के बाद भी वह अपने कर्तव्य के निर्वहन में पूरी तरह विफल क्यों रहा। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग को कड़े निर्देश जारी किए गए। न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग से पूछा कि एलिवेटेड रोड के जिन हिस्सों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, वहां से जमा मलबा कब तक हटा लिया जाएगा। विभाग को आगे के निर्माण कार्यों की स्पष्ट समय-सीमा भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।
84 नालों के प्रवेश पर नगर निगम से जवाब तलब
उच्च न्यायालय ने शहर के 84 नालों का पानी बिना उपचार के स्वर्ण रेखा नदी में गिरने की अनुमति पर नगर निगम से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके अतिरिक्त शहर में घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था कितनी प्रभावी है, इस पर भी निगम से सवाल किए गए। नगर निगम ने अदालत में अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि लोग रात के अंधेरे में या तड़के नदी में कचरा फेंक देते हैं, जिससे दोषी व्यक्तियों की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। निगम ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि कचरा फेंकने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अब तक 16 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है और नदी तटीय बस्तियों में जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं।
जनजागरूकता के लिए अधिवक्ताओं से मांगी योजना
नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए उच्च न्यायालय ने जनसहभागिता पर विशेष जोर दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता पक्ष को निर्देश दिया कि आम जनता के बीच स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अधिवक्ताओं के सहयोग की एक व्यावहारिक योजना तैयार की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल प्रशासनिक प्रयासों से नदी का पुनरुद्धार संभव नहीं है, बल्कि समाज की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। अब मामले से जुड़े सभी विभागों और याचिकाकर्ता को आगामी दो सप्ताह के भीतर अपनी विस्तृत कार्ययोजना और पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।