मध्यप्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति खस्ताहाल होने के बावजूद सरकार द्वारा विधायकों को लैपटॉप के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस बारे में मंगलवार को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। लैपटॉप के साथ मोबाइल की खरीदारी भी की जाएगी। सरकार द्वारा की जा रही इन खरीदारियों पर डेढ़ करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
साथ ही इस बैठक में सरकार द्वारा अस्पतालों में रिक्त पड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों के पदों को भरे जाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। मध्यप्रदेश के अस्पतालों में इस श्रेणी के 1500 से अधिक पद खाली हैं, जो संविदा पर भरे जाएंगे।
साथ ही आबकारी व्यवस्था में सुधार किए जाने का भी फैसला लिया जाना है। कोटवार जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित किए जाने के संबंध में ही चर्चा की जाएगी। लोक सेवा केंद्रों को खोल जाने को लेकर भी विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को हुई कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक में कृषि विभाग द्वारा तैयार किया गया प्लान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री इस पर तीन दिन बाद दुबारा समीक्षा करेंगे। देर रात चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि कर्जमाफी, मुख्यमंत्री पट्टा वितरण योजना और ई-रिक्शा योजना लागू करने में तत्परता बरतें।
बैठक के दौरान पट्टा योजना के तहत गरीबों को समय-सीमा पर पट्टे दिए जाने की बात सामने आई तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी भी समय सीमा तय होनी चाहिए। इस बैठक में महिलाओं को ई-रिक्शा दिए जाने की योजना के क्रियान्वयन पर भी विचार किया गया।