मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य आईएएस अधिकारी एसोसिएशन से कहा है कि वह यहां के महंगे आवासीय इलाके में बने दो बंगलों का लंबित चल रहा 34 लाख किराया चुकाए या फिर इन्हें खाली करने को तैयार रहे। यह जानकारी इस मामले में दायर आरटीआई के जवाब में सामने आई है।
पीडब्ल्यूडी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के जारी एक नोटिस में कहा गया है कि चार इमली इलाके में दो बंगले एसोसिएशन को 1999 में दिए गए थे पर इनका किराया समय पर नहीं चुकाया गया। एसोसिएशन पर 30 सितंबर तक 34.65 लाख रुपये बकाया थे। नोटिस में कहा गया है कि धनराशि को 15 दिन यानी 24 अक्तूबर तक जमा करना है।
एसोसिएशन अध्यक्ष गौरी सिंह ने कहा कि मामले को गंभीरतापूर्वक देखा जा रहा है।