28 करोड़ के ड्रेनेज घोटाले से शुरू हुआ घोटाला 107 करोड़ तक पहुंच चुका है और यह आकड़ा और बढ़ सकता है,क्योकि घोटाले की जांच के लिए बनी हाईलेवल कमेटी ने 15 साल मेें हुए सारे ठेकेदारों के भुगतान का रिकार्ड बैंक से मांगा है और नगर निगम से जारी हुए टैंडरों का ब्यौरा मांगा है। 15 सालों की अवधि में नगर निगम में जेएनएनयूआरएम, स्मार्ट सिटी के काम हुए और करीब 4 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान ठेकेदारों को हुुआ है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर बनी इस कमेेटी मेें वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव अमित राठौर, वित्त सचिव अजीत कुमार और लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को शामिल किया है। दो दिन से तीनों अफसर इंदौर मेें है और नगर निगम के अफसरों से मुलाकात की।
उन्होंने ड्रेनेज विभाग के अधीक्षण यंंत्री सुनील गुुप्ता से भी पूछताछ की। पुलिस फिलहाल पांच फर्मों को दस साल में किए गए भुगतान की जांच कर रही है, लेकिन कमेटी ने जांच का दायरा 15 साल रखा है। वर्ष 2010 से लेकर अब तक हुए ठेेकेे और उनकों हुए भुगतान की जांच जाएगी। इसके बाद ठेके के शर्त और हुए कामों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए कमेटी को बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरुरत पड़ सकती है।
नाला टैपिंग औरर स्वच्छता मिशन के कामों की भी जांच
पांच सालों में इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता मिशन के तहत नाला टैपिंग और सार्वजनिक शौचालय बनाने, थ्री आरआर गार्डन बनाने सहित कई काम किए। कमेटी उन कामों की जांच भी करेगी। उधर एमजी रोड पुलिस ने अब तक दस से ज्यादा फर्मों के कर्ता-धर्ता के खिलाफ केस दर्ज किया है।