मुख्यमंत्री के सपनों के शहर इंदौर में रहवासियों से बेटरमेंट चार्ज वसूले जाने की योजना है। सड़कें तो नगर निगम बनाएगा मगर इसके लिए सड़क के आसपास रहने वाले रहवासियों से बेटरमेंट चार्ज वसूलेगा। भाजपा विधायक ने इसका विरोध किया है और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।
दरअसल इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में कई सड़कें गैर योजना मद में बनाई जा रही हैं और इसके लिए सड़क के आसपास के रहवासियों से बेटरमेंट चार्ज वसूलने की योजना बनाई गई है। नगर निगम द्वारा ऐसी ही आरई-2 सड़क भाजपा विधायक महेंद्र हार्डिया के विधानसभा क्षेत्र में भी बनाई जा रही है। इस सड़क के लिए बेटरमेंट चार्ज वसूलने का उन्होंने विरोध किया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को पत्र लिखा है। विधायक ने बेटरमेंट चार्ज की वसूली को अनुचित ठहराया है और कहा है कि इसे लेकर रहवासियों में रोष है। इंदौर विकास प्राधिकरण और निगम के इस निर्णय को समाप्त करने की मांग की है। विधायक ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी निगम आरई-2 सड़क बना रहा है। निगम के अधिकारियों का तर्क है कि वह शहर के विकास के लिए सड़क बना रहे हैं। सड़क बनाने से यहां निजी कॉलोनियों में रह रहे लोगों के प्लॉट और मकान की कीमत बढ़ती है। इसलिए बेटरमेंट चार्ज लिया जाना उचित है। पर मेरा मत है कि मकान या प्लॉट की कीमत बढ़ने का तर्क काल्पनिक है। यदि कीमत बढ़ती है तो इसकी प्राप्ति तभी होगी, जब वहां पहले से रह रहे लोग अपनी संपत्ति बेचेंगे। रहवासियों में बेटरमेंट चार्ज को लेकर रोष है। आरई-2 के आसपास की निजी कॉलोनियों में लोग वर्षों से रह रहे हैं। वे अपना मकान या प्लॉट क्यों बेचेंगे। फिर निगम या आईडीए द्वारा बनाई सड़क का उपयोग केवल इसके आसपास रह रहे रहवासी ही नहीं, बल्कि शहर के अन्य लोग भी करेंगे। कोरोना काल में रहवासियों की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हुई है। ऐसे में लोगों को राहत देने के बजाय बेटरमेंट चार्ज लगाना उनकी परेशानी को बढ़ाने वाला निर्णय ही है। इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि निगम और आईडीए द्वारा लिए जाने वाले बेटरमेंट चार्ज को समाप्त करने के आदेश प्रदान करें।