मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने बिलौआ क्षेत्र की खदानों में अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने खदान संचालकों के खिलाफ लंबित नोटिसों पर कार्रवाई हर हाल में 21 दिसंबर तक पूरी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि जांच प्रक्रिया में किसी भी खदान संचालक द्वारा सहयोग न करने पर इसे उसकी ओर से दोष स्वीकार करना माना जाएगा। न्यायालय ने ग्वालियर के जिलाधिकारी को 22 दिसंबर को अंतिम रिपोर्ट के साथ तलब किया है।
कार्रवाई के लिए नई समय-सीमा
अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से खनिज विभाग ने 30 सितंबर 2026 को सभी खदान संचालकों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसमें खदानों पर धर्मकांटा और सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे निर्देश शामिल थे। इनके पालन के लिए 60 दिन की समय-सीमा तय की गई थी, जो 30 नवंबर 2026 को पूरी हो रही है। खदान संचालकों द्वारा नियमों का पालन न करने पर न्यायालय ने गहरी नाराजगी जताई है।
दिशा-निर्देशों की उपेक्षा पर सख्त संदेश
न्यायालय ने जिलाधिकारी और खदान कारोबारियों को अगली सुनवाई पर अनिवार्य रूप से पालन प्रतिवेदन पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि रिपोर्ट पेश न होने पर माना जाएगा कि संचालक आदेशों का पालन नहीं करना चाहते। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर निर्देशों का पालन होने तक खनन कार्य पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है।
फाइलों के मिलान से दूर हुई बाधा
सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता सीपी सिंह ने न्यायालय को बताया कि 22 अक्तूबर के आदेश के बावजूद विभाग कार्रवाई पूरी नहीं कर पाया। इसकी मुख्य वजह यह थी कि खदान संचालकों से जुड़ी मूल फाइलें जुलाई 2026 के आदेश के तहत महाधिवक्ता कार्यालय में सीलबंद लिफाफे में जमा हैं और विभाग के पास केवल छायाप्रतियां उपलब्ध हैं।
शासन के इस पक्ष को उचित मानते हुए उच्च न्यायालय ने जांच में आ रही तकनीकी अड़चन को दूर कर दिया है। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार शासकीय अधिवक्ता को सीलबंद मूल फाइलें खोलने की अनुमति दी गई है। मूल फाइलों का मिलान विभाग द्वारा दी गई प्रमाणित प्रतियों से किया जाएगा। मिलान के बाद प्रमाणित प्रतियां महाधिवक्ता कार्यालय में सीलबंद जमा कराई जाएंगी और मूल फाइलें ग्वालियर के जिलाधिकारी को सौंप दी जाएंगी, ताकि जांच पूरी की जा सके।
गौरतलब है कि बिलौआ क्षेत्र में हो रहे बड़े पैमाने के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लंबित है। न्यायालय के पूर्व आदेश पर क्षेत्र की 16 खदानें पहले से बंद हैं और जिला प्रशासन इन पर लगातार निगरानी रख रहा है।