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अच्छी खबर: सीएम यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया टीएमजेड का शुभारंभ, 15 हजार से ज्यादा रोजगार मिलेंगे

Thu, 19 Nov 2026 03:43 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर/भोपाल

सार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) के पहले फेज का शुभारंभ किया। इसमें 3611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। दूसरे फेज के लिए 450 एकड़ जमीन निर्धारित की गई है।

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सीएम यादव और सिंधिया - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को भोपाल में आयोजित मध्यप्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ किया। इस दौरान ग्वालियर टीएमजेड के पहले चरण की शुरुआत के साथ दूसरे चरण की लॉन्चिंग भी की गई। पहले चरण में 3611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 25 निवेशकों को आवंटन पत्र भी सौंपे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। डबल इंजन सरकार में मध्यप्रदेश केवल घोषणाएं नहीं कर रहा, बल्कि विकास कार्यों को तेजी से जमीन पर उतार रहा है। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के बाद ग्वालियर की पहचान संगीत नगरी के साथ दूरसंचार और तकनीक के केंद्र के रूप में भी बनेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जुलाई 2026 में टीएमजेड की स्थापना के लिए भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के साथ एमओयू किया गया था। इसके बाद महज चार से पांच महीने में पहले चरण के लिए आवंटन जारी कर दिए गए। दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ जमीन निर्धारित कर इसकी भी शुरुआत कर दी गई है।

925 कानून और 27 गैरजरूरी अनुपालन खत्म किए

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मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सात गुना और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 35 गुना बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्यात 38 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 4 लाख 24 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। देश अब 2जी से आगे बढ़कर 5जी और 6जी इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिशा में काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि उद्योगों के विकास में अनावश्यक बाधाएं दूर करने के लिए राज्य सरकार ने करीब 27 गैरजरूरी अनुपालनों और व्यापार-व्यवसाय में बाधा बन रहे 925 कानूनों को खत्म किया है। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था लागू की गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार मध्यप्रदेश की जीडीपी ग्रोथ रेट 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है।

उद्योगों की जरूरत के लिए बिजली उत्पादन पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त बिजली की जरूरत होगी। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गांधीसागर के पास पंप्ड हाइड्रो पावर परियोजना के पहले टर्बाइन का शुभारंभ किया गया है। इस परियोजना से 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।

उन्होंने बताया कि मंदसौर में एग्रो एंड केमिकल पार्क, रतलाम में बायोफार्मा, धार में टेक्सटाइल पार्क, छिंदवाड़ा में इंडस्ट्रियल बेल्ट और ग्वालियर में टीएमजेड के दूसरे चरण के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। सरकार निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए सस्ती दरों पर जमीन, बिजली और पानी उपलब्ध करा रही है। रोजगारपरक उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की सैलरी पर 5000 रुपये मासिक सहायता भी दी जा रही है।

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भारत 6जी के विकास में दुनिया का नेतृत्व करेगा : सिंधिया
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में केवल 6 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 102 करोड़ हो गई है। इसी तरह इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 25 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ तक पहुंच गई है। देश में 4जी कनेक्टिविटी 99 प्रतिशत गांवों और सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। वहीं, करीब 50 करोड़ उपभोक्ता 5जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत 6जी इंटरनेट सुविधा के विकास में भी दुनिया का नेतृत्व करेगा। देश टेलीकॉम सेवाओं के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में शामिल होने के साथ अब सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भी आगे बढ़ रहा है।

सिंधिया ने ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति और कनेक्टिविटी को टीएमजेड के लिए उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि ग्वालियर से आगरा तक एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है। इसके बनने से ग्वालियर से आगरा की दूरी करीब 50 मिनट में पूरी की जा सकेगी। ग्वालियर का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी टीएमजेड से महज 20 मिनट की दूरी पर है।

51 प्रतिशत राज्य और 49 प्रतिशत केंद्र की भूमिका

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मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश करने वाले उद्योगपति राज्य की विकास यात्रा के साझेदार हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय दिसंबर से पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेगा। इसके लिए पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि ग्वालियर में विकसित हो रहा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन 170 एकड़ में आकार ले रहा है। इसमें 51 प्रतिशत भूमिका राज्य सरकार और 49 प्रतिशत भूमिका केंद्र सरकार की होगी। दूसरे चरण को 450 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।

दूरसंचार विभाग के अपर सचिव श्यामल मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत टेलीकॉम सेक्टर में शोध, नवाचार और डिजाइन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पहले चरण में 493 करोड़ रुपये की सहायता दी है। यह जोन प्लग एंड प्ले मॉडल पर विकसित होगा, जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी।

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