दमोह जिले के पटेरा ब्लॉक में हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलें खराब हो गईं। शनिवार को कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पटेरा ब्लॉक के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। राजा पटेरिया ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उन्हें 50 हजार रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए। पटेरिया ने बमोरिया, बरखेड़ा, पिपरिया, कुंडलपुर, फतेहपुर और बिलखवा सहित कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने खेतों में पहुंचकर ओलों से नष्ट हुई फसलों का निरीक्षण किया और किसानों की समस्याएं सुनने के बाद शासन-प्रशासन से जल्द मुआवजा देने की मांग की।
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राजा पटेरिया ने कहा- बीते दिन जो ओलावृष्टि हुई है, उसने किसानों की कमर तोड़ दी है। एक तो खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और किसानों को मुनाफा मिल नहीं पा रहा है। अब इस ओलावृष्टि ने उनकी मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। मैं शासन से मांग करता हूं कि किसानों को कम से कम प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाए, ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल सकें।
पशुपालन मंत्री बोले, चल रहा सर्वे
पथरिया विधायक और पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा कि जिले के कुछ गांवों में ओलावृष्टि हुई है। इस दुख की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। कलेक्टर से सर्वे को लेकर कहा गया था। उन्होंने गांव पहुंचकर फसलों का निरीक्षण किया है। पटेरा ब्लॉक के कुंडलपुर के आसपास 8-10 गांवों में काफी नुकसान हुआ है। दुख की बात यह है कि जो फसल कुछ ही दिनों में कटने वाली थी, वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जिन किसान भाइयों को नुकसान हुआ है, वे निश्चिंत रहें, प्रशासन सर्वे कर रहा है। जो भी नियमानुसार होगा, निश्चित रूप से कार्रवाई करके उन्हें राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा।
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महुआ, आम और टमाटर भी झड़ गए
कुंडलपुर और उसके आसपास महुआ, आम और टमाटर की फसल को अधिक नुकसान हुआ है। पथरिया एसडीएम निकेत चौरसिया ने बताया कि पथरिया के पांच गांवों और बटियागढ़ के 24 गांवों में फसलों को आंशिक नुकसान हुआ है। मंत्री और कलेक्टर भी क्षेत्र का निरीक्षण कर चुके हैं। नियम के तहत जो रिपोर्ट तैयार होगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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पटेरा में 40 गांवों की फसलों को नुकसान
हटा एसडीएम राकेश मरकाम ने बताया कि पटेरा में 40 गांवों की फसलों को नुकसान हुआ है। यहां कुछ गांवों की फसलें तो पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। कृषि और राजस्व विभाग की टीमें फसलों का प्राथमिक सर्वे कर रही हैं। सभी के प्रकरण बनाकर शासन को भेजे जाएंगे, जहां से निर्णय होगा। फिलहाल, सर्वे का काम तेजी से चल रहा है।
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