मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। महामारी से निपटने के लिए हथियार रूप वैक्सीन लगवाने पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच दतिया के कलेक्टर संजय कुमार का आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। कलेक्टर संजय कुमार ने सरकारी कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगवाने के संबंध में शुक्रवार को एक अजीब आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि जो कर्मचारी वैक्सीन नहीं लगवाएगा, उसका मई महीने का वेतन जारी नहीं होगा। इसके लिए कर्मचारियों को 24 मई तक वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा। 25 मई तक इसका सर्टीफिकेट वरिष्ठ अधिकारी को देना होगा।
इन कर्मियों के सामने खड़ी हुई मुश्किल
कलेक्टर के इस आदेश से उन कर्मचारियों के सामने नया संकट खड़ा हो गया। वर्ष 18 से 45 साल के बीच के कर्मचारियों के लिए वैक्सीन का स्लॉट ही खाली नहीं मिल रहा है, ऐसे में वो लोग कहां वैक्सीन लगवाएं यह मुश्किल खड़ी हो गई है। इसके अलावा वो लोग भी परेशान हो रहे हैं, जो हाल ही में संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हुए हैं। इन लोगों को डॉक्टर ने एक माह बाद वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है।
बता दें कि गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन नहीं लगवाने की डॉक्टर ने सलाह दी है।इस आदेश से जिलेभर के करीब पांच हजार कर्मचारी प्रभावित होंगे। हालांकि, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा का कहना है कि इस तरह के आदेश के संबंध में गृह विभाग के कोई निर्देश नहीं हैं। ऐसा आदेश जारी नहीं होना चाहिए।
कहा- गलत संदेश न जाए, इसलिए...
दतिया के कलेक्टर संजय कुमार ने कहा कि सवाल वैक्सीन कम आने का नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि यह स्वैच्छिक है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि पहला डोज लगवाकर सेकंड डोज नहीं लगवा रहे हैं। इससे बर्बादी हो जाएगी। सहकर्मी ही नहीं लगवाएंगे, तो गलत संदेश जाएगा है। जहां तक वेतन रोकने का सवाल है, तो इस आदेश को निरस्त करने के बारे में विचार करेंगे।