चुनावी साल में शिवराज सरकार ने 71 लाख किसानों को बड़ी सौगात दी है। मध्य प्रदेश के किसानों को अब हर साल 12 हजार रुपये मिलेंगे। छह हजार रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के और छह हजार रुपये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के छह हजार रुपये का भुगतान तीन समान किस्तों में किया जाएगा। अभी तक किसानों को दो समान किस्तों में कुल चार हजार रुपये दिए जा रहे थे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन पर हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को वित्तीय वर्ष 2023-24 से पात्र किसानों को 6 हजार रुपये का भुगतान करने की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2023-2024 से 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 1 अगस्त से 30 नवंबर एवं 1 दिसंबर से 31 मार्च की अवधि में तीन समान किश्तों में छह हजार रुपये का भुगतान होगा। कैबिनेट ने इसके साथ ही प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इससे 178.88 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।
मऊगंज नए जिले गठन की स्वीकृति
कैबिनेट ने नए जिले मऊगंज के गठन को मंजूरी दे दी है। रीवा जिले की तीन तहसीलें मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी को मिलाकर नया जिला बनाया गया है। रीवा जिले में नौ तहसीलें हुजूर, हुजूर नगर, जया, त्योंथर, रायपुर, करचुलियां, गुड, सिरमौर, मरोमरिया और मनगवां कायम रहेंगी। मऊगंज के गठन के बाद प्रदेश में अब 53 जिले हो गए है। कैबिनेट ने नए जिले के लिए एक कलेक्टर, एक अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर के पांच, सहायक लेखाधिकारी वित्त विभाग (प्रतिनियुक्ति/संविदा) के एक, अधीक्षक का एक, सहायक अधीक्षक के दो, ऑडिटर का एक, निज सहायक का एक, स्टेनोग्राफर का एक, सहायक ग्रेड-2 के 13, सहायक ग्रेड-3 के 25, स्टेनो टाइपिस्ट के तीन, कम्प्यूटर ऑपरेटर के तीन, वाहन चालक के छह समेत 31 पदों का सृजन किया है।
छतरपुर जिले में नई तहसील सटई के गठन
कैबिनेट ने शाजापुर में नवीन अनुभाग गुलाना और बालाघाट में नवीन अनुविभाग परसवाड़ा के सृजन की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही छतरपुर जिले में नई तहसील सटई के गठन को स्वीकृति दी है। ग्राम पंचायत बटियागढ़ को नगर परिषद के रूप में गठित करने को स्वीकृति दी गई है।
भिंड में सैनिक स्कूल के निर्माण की स्वीकृति
कैबिनेट ने भिंड के मालनपुर में सैनिक स्कूल के निर्माण को मंजूरी दी। सैनिक स्कूल निर्माण के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से 100 करोड़ रुपये से किया जाएगा। स्कूल के लिए फर्नीचर और संचालन के लिए राज्य सरकार बजट का प्रावधान किया जाएगा।
53 सीएम राइज स्कूल निर्माण को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में 53 सीएम राइज स्कूल स्कूलों और 19 कन्या शिक्षा परिसर के निर्माण के लिए कुल 249.91 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 37 सर्वसुविधा संपन्न स्कूलों के निर्माण के लिए कुल अनुमानित 1362.91 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 16 सीएम राइज स्कूलों के लिए 540 करोड़ रुपये और 19 कन्या शिक्षा परिसर के लिए 589 करोड़ रुपए को स्वीकृति दी गई।
शक्ति सदन योजना को स्वीकृति
कैबिनेट ने भारत सरकार की मिशन शक्ति के सामर्थ्य अंतर्गत शक्ति सदन योजना को प्रदेश के जिलों में भारत सरकार के नवीन मापदंड अनुसार संचालित करने की स्वीकृति दी है। शक्ति सदन योजना के संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की अवधि 2025-26 तक संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट ने शासकीय शालाओं की कक्षा एक से आठ तक के छात्र-छात्राओं के गणवेश स्व सहायता समूह के माध्यम से प्रदान करने के स्कूल शिक्षा विभाग के निर्णय का अनुमोदन किया गया है।