ओबीसी आरक्षण पर घमासान: सिंघार बोले- सरकार ने पिछड़ों की पीठ में छुरा घोंपा, पटवारी ने लगाया साजिश का आरोप

1983 के आंकड़ों पर निर्भरता क्यों?
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार की ओर से अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों और सर्वेक्षण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग को उम्मीद थी कि 27 प्रतिशत आरक्षण से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अवसर बढ़ेंगे, लेकिन सरकार अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखने में नाकाम रही। सिंघार के मुताबिक, हाईकोर्ट के फैसले में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के लिए 1983 की महाजन आयोग रिपोर्ट पर निर्भरता का उल्लेख है। कांग्रेस ने सवाल किया कि इतने वर्षों बाद भी सरकार ने आरक्षण के समर्थन में नए, व्यापक और विश्वसनीय आंकड़े क्यों नहीं जुटाए। पार्टी का कहना है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की वास्तविक स्थिति सामने रखने के लिए ठोस अध्ययन जरूरी था।

करोड़ों की आबादी में सर्वे का दायरा सीमित
कांग्रेस ने डॉ. बीआर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की 2023 की रिपोर्ट को भी निशाने पर लिया। सिंघार ने कहा कि प्रदेश की करीब 7.26 करोड़ आबादी के मुकाबले लगभग 10 हजार लोगों के सर्वे के आधार पर पिछड़े वर्ग की स्थिति का आकलन किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि सामाजिक पिछड़ेपन की तुलना करने के लिए सर्वेक्षण में दूसरे सामाजिक वर्गों को शामिल क्यों नहीं किया गया। सिंघार ने रिपोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग की शैक्षणिक स्थिति को अत्यंत कमजोर बताए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को अदालत में उपलब्ध आंकड़ों और रिपोर्ट के निष्कर्षों के बीच अंतर स्पष्ट करना चाहिए था। कांग्रेस ने मांग की कि सरकार बताए कि सर्वेक्षण की कमियों को दूर करने और आरक्षण के समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य जुटाने के लिए उसने क्या प्रयास किए।

प्रथम श्रेणी के पद खाली, प्रतिनिधित्व पर सवाल
कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी उठाया। सिंघार के अनुसार, हाईकोर्ट के फैसले में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत प्रथम श्रेणी के 68.24 प्रतिशत पद और कुल स्वीकृत पदों में 51.17 प्रतिशत पद खाली होने का उल्लेख है। उन्होंने सवाल किया कि जब इतने पद रिक्त हैं, तो सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पूरी कर प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए। सिंघार ने यह भी पूछा कि सरकार 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा से आगे जाने के लिए जरूरी असाधारण परिस्थितियों को साबित करने के पर्याप्त आधार क्यों नहीं जुटा पाई। प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और प्रस्तावित अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को मिलाकर कुल आरक्षण 63 प्रतिशत हो रहा था। इसी सीमा और उसके समर्थन में पेश किए गए साक्ष्यों को लेकर मामला अदालत में विचाराधीन था।
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सर्वदलीय बैठक पर भी उठाए सवाल
पटवारी ने आरोप लगाया कि मोहन यादव सरकार ने सर्वदलीय बैठक के नाम पर अन्य पिछड़ा वर्ग को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं को इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने के लिए प्रेरित करेगी। पार्टी का सवाल है कि जब आरक्षण के समर्थन में नए आंकड़ों और मजबूत कानूनी आधार की जरूरत थी, तब सरकार ने इस दिशा में प्रभावी काम क्यों नहीं किया। हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़े मामले में फैसला सुनाया था। 159 पृष्ठों के फैसले में आंकड़ों, सर्वेक्षण और आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा से जुड़े कानूनी पहलुओं पर विचार किया गया। अब कांग्रेस ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। इस मुद्दे पर प्रदेश में आरक्षण को लेकर राजनीतिक टकराव और तेज होने के आसार हैं।