एमपी में पटवारियों की सहमति के बाद फिर शुरू होगा स्वामित्व योजना का काम, सीएम ने ग्रामीणों को दी रजिस्ट्री

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पटवारियों की मांगों पर सहमति, काम शुरू करने का ऐलान
 संघ के प्रांतीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद पटवारियों की मांगों पर सहमति बनी है। उनके अनुसार, न्यायिक संरक्षण के आदेश जारी किए गए हैं और 17 सितंबर के बाद की सभी कार्यवाहियां शून्य होंगी। संघ ने सोमवार से काम फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य पात्र ग्रामीणों को उनकी भूमि के अधिकार संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराना है।उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री का निष्पादन अधिकार अभिलेख में दर्ज जानकारी के आधार पर किया जाएगा। इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति के स्वामित्व का नए सिरे से निर्धारण या नई जानकारी तैयार नहीं की जा रही है।

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29 बर्खास्त, 129 निलंबित; 3500 से अधिक को नोटिस
बता दें इससे पहले स्वामित्व योजना का काम पूरा नहीं होने और पटवारियों के असहयोग को लेकर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कार्रवाई की जा रही थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रदेश में 29 पटवारियों को बर्खास्त और 129 से अधिक को निलंबित किया गया है। वहीं, 3500 से अधिक पटवारियों को नोटिस जारी किए गए।  प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों को योजना के काम की समीक्षा कर प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ग। वहीं, मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने भी कलेक्टरों की बैठक लेकर उनको सात दिन में काम नहीं करने पर भोपाल बुलाने का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद पटवारी संघ की डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ मुलाकात हुई, जिसमें उनकी मांगों पर सहमति बन गई।