केंद्रीय बजट को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने निवेश और विकास को बढ़ावा देने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 से मध्य प्रदेश को अधोसंरचना, उद्योग, एमएसएमई, शहरी विकास, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक लाभ मिलने की संभावना है। प्रदेश को 15 हजार करोड़ की विशेष सहायता मिलने की उम्मीद है। उधर, पूर्व सीएम कमलनाथ ने केंद्रीय बजट को दिशाहीन करार दिया है। देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश को केंद्रीय बजट से विशेष पूंजीगत सहायता और विकास योजनाओं का सीधा फायदा मिलेगा। बजट में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है। साथ ही राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50 हजार करोड़ रुपये अधिक है। इस योजना से मध्य प्रदेश को लगभग 15 हजार करोड़ रुपये मिलने की संभावना है, जिससे सड़कों, पुलों और शहरी-ग्रामीण अधोसंरचना परियोजनाओं को गति मिलेगी।
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प्रदेश के वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि केंद्रीय बजट से मध्य प्रदेश के मजबूत एमएसएमई इको-सिस्टम को और विस्तार मिलेगा। राज्य में उभर रहे सेमीकंडक्टर और विनिर्माण क्षेत्रों को भी बजट से सहयोग प्राप्त होगा। वस्त्र उद्योग सेक्टर में सुधारों से मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल हब के रूप में उभरने की संभावनाएं और मजबूत होंगी। शहरी विकास के तहत 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास और शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर अगले पांच वर्षों में 5 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं, छोटे शहरों में तीर्थ स्थलों के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
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लखपति दीदी का विस्तार
देवड़ा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी विस्तार कार्यक्रम के तहत सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास के निर्माण की योजना से प्रदेश की छात्राओं को सीधा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में जिला अस्पतालों के अपग्रेडेशन और गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने के प्रावधान आम नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों के लिए राहत लेकर आएंगे। पर्यटन विकास के लिए प्रसिद्ध स्थलों पर 10 हजार गाइड की व्यवस्था से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।