TET का विरोध: भोपाल में शिक्षकों का शक्ति प्रदर्शन, हजारों शिक्षक सड़क पर, सरकार ने दाखिल की रिव्यू पिटीशन

TET अनिवार्यता पर बड़ा विरोध
शिक्षकों का कहना है कि नियुक्ति के समय उन्होंने सभी जरूरी योग्यता पूरी की थी, ऐसे में वर्षों की सेवा के बाद TET जैसी परीक्षा को अनिवार्य करना अनुचित है। 20-25 साल से पढ़ा रहे शिक्षकों पर नई शर्त थोपना उनके अनुसार न्याय के खिलाफ है। मोर्चा के अनुसार, हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 90-95% तक शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। खासतौर पर वे शिक्षक, जो अध्यापक संवर्ग से शिक्षक संवर्ग में आए हैं, खुद को असमंजस में पा रहे हैं।

आर्थिक नुकसान और भविष्य का डर
शिक्षकों ने आरोप लगाया कि पहले से ही सेवा अवधि की गणना सही तरीके से नहीं हो रही, जिससे वेतन, पेंशन और ग्रेच्युटी पर असर पड़ रहा है। अब TET की अनिवार्यता ने उनकी नौकरी और भविष्य को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है।

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सरकार का कानूनी दांव
इधर, मध्य प्रदेश सरकार ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है। 17 अप्रैल को शाम 4 बजे ई-फाइलिंग के जरिए यह याचिका प्रस्तुत की गई। इससे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे को कानूनी स्तर पर सुलझाने की कोशिश में है।

आंदोलन और कानूनी लड़ाई साथ-साथ
एक तरफ शिक्षक सड़कों पर उतरकर दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार अदालत के जरिए समाधान तलाश रही है। हालांकि, शिक्षक संगठनों का कहना है कि रिव्यू पिटीशन अपनी जगह है, लेकिन जब तक TET का दबाव खत्म नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।

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क्या है TET परीक्षा?
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) 2010 से लागू एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने अनिवार्य किया था। इसका उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता तय करना है।