भोपाल में रहवासी इलाकों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नगर निगम की कार्रवाई ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले निगम लगातार तीसरे दिन सीलिंग और नोटिस देने की कार्रवाई कर रहा है। पिछले दो दिनों में करीब 2041 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए गए हैं, जबकि लगभग 350 दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किया जा चुका है। निगम ने नोटिस पाने वालों को 10 दिन के भीतर कारोबार बंद करने की चेतावनी दी है। इसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बीच अब सवाल उठ रहा है कि क्या निगम की मौजूदा मुहिम से रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों पर वास्तव में रोक लग पाएगी या यह भी पिछली कार्रवाई की तरह कुछ दिनों बाद ठंडे बस्ते में चली जाएगी। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाते हुए इसे दिखावटी बताया है।
सीलिंग के नाम पर टेप लगाकर खींच रहे फोटो
गौतम नगर में एक मेडिकल स्टोर को सील करने के दौरान सफेद रंग की टेप लगाए जाने का मामला सामने आया। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि निगम की कार्रवाई महज औपचारिकता बनकर रह गई है। प्रतिष्ठानों के ताले पर टेप लगाकर फोटो खींचे जा रहे हैं और नोटिस दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई की जानकारी 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान रखी जाएगी।
10 दिन का अल्टीमेटम, नहीं माने तो होगी सीलिंग
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, पहले नोटिस मिलने के बावजूद कारोबार जारी रखने वाले प्रतिष्ठानों को अब सील किया जा रहा है। दो दिनों में करीब 340 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई है। वहीं, शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 2041 से अधिक नोटिस दिए गए हैं। संबंधित संचालकों को 10 दिन में प्रतिष्ठान बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
मास्टर प्लान का हवाला देकर व्यापारी कर रहे विरोध
सीलिंग अभियान के विरोध में व्यापारी भी मुखर हो गए हैं। भोपाल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने कार्रवाई तत्काल रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि भोपाल मास्टर प्लान-2047 का प्रारूप जारी हो चुका है और उस पर दावे-आपत्तियों की सुनवाई चल रही है। ऐसे में प्रारूप के प्रावधानों के तहत जिन प्रतिष्ठानों को राहत मिल सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शादी का सीजन चल रहा है। इस कार्रवाई से व्यापारी और ग्राहक दोनों परेशान हो रहे हैं।
पहले भी बंद हुईं दुकानें, फिर शुरू हो गया कारोबार
इस पूरे मामले में निगम की पिछली कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को नोटिस देने शुरू किए थे। शहर में चिह्नित 62 हजार 500 प्रतिष्ठानों में से 8084 को नोटिस दिए गए थे। इसके बाद तीन दिन तक अभियान चलाकर 190 प्रतिष्ठान बंद कराए गए थे। हालांकि, बाद में इनमें से कई प्रतिष्ठानों में फिर से कारोबार शुरू हो गया। व्यापारियों के विरोध के बाद उस समय कार्रवाई रोक दी गई थी। अब एक बार फिर निगम ने अभियान तेज किया है। इसी बीच मास्टर प्लान का प्रारूप जारी होने और भूमि विकास संबंधी नियमों में बदलाव के प्रस्तावों ने भी इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है।
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क्या है सुप्रीम कोर्ट का मामला
भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक इस्तेमाल और अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अगस्त में हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की ओर से गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। साथ ही मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले राहत संबंधी अंतरिम आदेश भी निरस्त कर दिए थे। अदालत ने स्पष्ट किया था कि उसके निर्देश पर चल रही जांच में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। 15 सितंबर की सुनवाई में नगर निगम ने कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की थी। अब 23 नवंबर को फिर सुनवाई होनी है। ऐसे में उससे पहले शुरू हुई सीलिंग की मुहिम पर व्यापारियों, रहवासियों और याचिकाकर्ताओं की नजरें टिकी हैं।