इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 36 लोगों की मौत के बाद अब भोपाल के पेयजल की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राजधानी के वैशाली नगर में नल के पानी की जांच में ई-कोलाई बैक्टीरिया मिला है। सरकारी प्रयोगशाला की दो रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। रिपोर्ट सामने आने के बाद कॉलोनी के करीब 200 परिवारों ने नल का पानी पीना बंद कर दिया है। लोग अब बोतलबंद पानी खरीदकर अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि नगर निगम पूरे शहर में रोजाना 100 से ज्यादा पानी के सैंपल लेने का दावा करता है। इसके बावजूद पेयजल में बैक्टीरिया मिलने से पानी की जांच और सप्लाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
दो जांच रिपोर्ट में बैक्टीरिया की पुष्टि
वैशाली नगर के रहवासी विवेक राय ने इलाके में गंदे पानी की शिकायतों के बाद खुद पानी की जांच कराने का फैसला किया। 28 अक्टूबर को पीसीबी की स्टेट रिसर्च लेबोरेटरी में दिए गए सैंपल की रिपोर्ट में 100 मिली पानी में ई-कोलाई की मात्रा 660 एमपीएन मिली। वहीं, पानी की टर्बिडिटी 5.9 एनटीयू दर्ज की गई, जबकि इसकी अधिकतम निर्धारित सीमा 5 एनटीयू है। इसके बाद 12 नवंबर को दोबारा सैंपल दिया गया। 13 नवंबर को आई रिपोर्ट में भी 100 मिली पानी में ई-कोलाई की मात्रा 350 एमपीएन पाई गई। पेयजल में इसकी मात्रा शून्य होनी चाहिए।
पेयजल लाइन में सीवेज मिलने की आशंका
रहवासियों को आशंका है कि पेयजल लाइन के पास से गुजर रही सीवेज लाइन में लीकेज के कारण गंदा पानी सप्लाई में मिल रहा है। पीछे स्थित वायु नगर के सीवेज चैंबर ओवरफ्लो होने पर इसका पानी पेयजल लाइन तक पहुंच सकता है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
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एक नेटवर्क से नौ जोन के सात लाख लोगों को सप्लाई
जिस कॉलर नेटवर्क से वैशाली नगर में पानी पहुंचता है, उसी से नौ जोन के करीब सात लाख लोगों को 1.35 लाख कनेक्शनों के जरिए रोजाना 34 एमएलडी पानी सप्लाई किया जाता है। ऐसे में इस नेटवर्क में किसी तरह की गड़बड़ी का असर बड़ी आबादी पर पड़ सकता है। गौरतलब है कि भोपाल में इससे पहले भी ई-कोलाई बैक्टीरिया मिलने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। खासकर गैस फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में पानी की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ईदगाह क्षेत्र के नियामतपुर में भी गंदे पानी की सप्लाई की शिकायतें हैं। वर्ष 2022 में भी क्लोरीनेशन के बावजूद पानी में बैक्टीरिया मिलने की शिकायतों ने निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे।