प्रदेश के हजारों नवनियुक्त शिक्षकों को सौ प्रतिशत वेतन एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण का इंतजार आज भी करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि 2019 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अपने एक अहम फैसले में नवनियुक्त कर्मचारियों के मूल वेतन को प्रथम वर्ष में 70 दूसरे वर्ष में 80 और तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत देने का प्रावधान कर दिया था जो आज तक लागू है जिससे नवनियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रतिमाह हजारों रुपयों का नुकसान हो रहा है।
कमलनाथ के फैंसले को शिवराज ने बदलने का लिया था निर्णय
जानकारी के लिए बतादें कि 12 अप्रैल 2023 को नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार के इस फैसले को बदलते हुए द्वितीय वर्ष से 100 प्रतिशत वेतन देने का निर्णय लिया था जिसके आदेश आज तक नहीं आए ! नवनियुक्त शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत गौर सहित अन्य नवनियुक्त शिक्षकों का कहना है कि भाजपा सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा लिए गये फैसले पर अमल करते हुए समस्त समस्त नवनियुक्त शिक्षक व कर्मचारियों को पूरा वेतन प्रदान करना चाहिए !
शिक्षक लगा रहे गुहार
नवनियुक्त शिक्षकों एवं अन्य नवीन कर्मचारियों द्वारा संबंधित अधिकारियों,शिक्षा मंत्री से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री तक को कई बार आवेदन, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं साथ ही साथ सोशल मीडिया के प्लेटफार्म एक्स के माध्यम से भी 100 प्रतिशत वेतन,परिवीक्षा अवधि को कम करने एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण कराने की मांग लगातार की जा रही है !
कैबिनेट से थी उम्मीद अब बडे़ प्रदर्शन की तैयारी
मोहन सरकार की पिछली कैबिनेट मीटिंग में नवनियुक्त शिक्षकों को उम्मीद थी कि 100 प्रतिशत वेतन देने एवं इस सत्र के लिए स्थानांतरण नीति के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए स्वैच्छिक स्थानांतरण शुरू किए जाएंगे परंतु पिछली कैबिनेट मीटिंग में ऐसे कोई निर्देश अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं जिससे इन नवनियुक्त शिक्षको में मायूसी दिखाई दे रही है। ऐसे में यह सभी नवनियुक्त शिक्षक एवं कर्मचारी बहुत जल्द भोपाल में कोई बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं !