मध्य प्रदेश में दो साल से आईएएस और आईपीएस बनने का इंतजार कर रहे राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का इंतजार खत्म होने वाला है। यूपीएससी ने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की तारीख तय कर दी है। डीपीसी की बैठक दो मई को दिल्ली में होगी। वर्ष 2021 और 2022 के लिए पहले यह बैठक जनवरी-फरवरी में भोपाल में होनी थी, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का समय नहीं मिलने और अन्य कारणों से डीपीसी टलती चली गई। प्रदेश से मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, गृह विभाग के एसीएस डॉ. राजेश राजौरा, कार्मिक विभाग की प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी और पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना डीपीसी में शामिल होंगे।
आईएएस अवॉर्ड के लिए 2002 और 2006 बैच के अधिकारियों के नाम पर विचार होगा। 2021 के 14 और 2022 के 19 पदों पर डीपीसी होना है। इसमें विवेक सिंह, पंकज शर्मा सुनील दुबे, राजेश जैन, जयेन्द्र विजयवत, प्रमोद शुक्ला, गजेन्द्र सिंह नागेश, प्रताप नारायण यादव, सरोधन सिंह, अनुराग सक्सेना, मल्लिका निगम नागर, अजीजा जफर, सपना सोलंकी, मंजूषा राय, संघमित्रा गौतम, संजना जैन, सुस्मिता सक्सेना, कीर्ति खुरासिया, जगदीश गोमे, दिशा प्रणय नागवंशी, कमल नागर, डीके नागेन्द्र, मनोज सरयाम, डीपी वर्मा, जीएस धुर्वे और रामप्रसाद अहिरवार, कमलेश भार्गव, अभय सिंह ओरिया, संदीप केरकेट्टा, अंजलि जोसफ, रेखा राठौर, नवीत धुर्वे, सोजान सिंह रावत, वंदना शर्मा, अर्चना सोलंकी, नंदा भलावी, अनिल दामोदर, सविता झारिया, सारिका भूरिया, कमल सोलंकी, जितेन्द्र सिंह चौहान सहित 57 अफसरों के नामों पर विचार किया जाएगा। इसमें 6 से 7 अधिकारियों की पुरानी जांच के नाम पर लिफाफे बंद किये जा सकते है।
वहीं, आईपीएस के लिए वर्ष 2021 के लिए 10 पद और वर्ष 2022 के लिए 6 पदों पर डीपीसी होगी। इसमें रापुसे के अनिल कुमार मिश्रा, देवेद्र सिरोलिया, प्रकाश चंद्र परिहार, विनोद कुमार सिंह, मनीष खत्री, राजेश कुमार त्रिपाठी, वीरेन्द्र जैन, देवेन्द्र कुमार पाटीदार, राय सिंह नरवरिया, राम शरण प्रजापति, गोपाल प्रसाद खंडेल, सुन्दर सिंह कनेश, अरुन कुमार मिश्रा, राजेश व्यास, पदम दिलोचन शुक्ला, सुधीर कुमार अग्रवाल, पंकज कुमार पांडेय, अजय पांडे, डॉ. संजय कुमार अग्रवाल, मुन्नालाल चौरसिया, दिलीप कुमार सोनी, सीताराम सासत्या, अवधेश प्रताप सिंह बागरी, राजेन्द्र कुमार वर्मा, अमृत मीना, विक्रांत मुराब, सुरेन्द्र कुमार जैन, आशीष खरे। इनमें भी कुछ अधिकारियों के कोर्ट में मामले होने से उनके नाम रोके जा सकते है।