सीएम मोहन यादव पंचायत एवं ग्रामीण विकास की बैठक लेते हुए
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्रामीण विकास और जनकल्याण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाना जरूरी है। उन्होंने शहरी क्षेत्रों से सटी और बड़ी ग्राम पंचायतों के बेहतर विकास व प्रबंधन के लिए अलग कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरों के आसपास स्थित पंचायतों में सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास किया जाए, ताकि तेजी से बढ़ रहे ग्रामीण क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सके।
मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), ग्रामीण सड़क विकास, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य मंत्री राधा सिंह, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से बढ़ेगी किसानों की आय
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना जरूरी है। इसलिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के तहत गांवों में गौपालन और गो-समितियों को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले स्व-सहायता समूहों को लघु उद्योग और एमएसएमई गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। उन्होंने अगले वर्ष जल गंगा संवर्धन अभियान को और व्यापक स्तर पर चलाने के निर्देश भी दिए।
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ग्रामीण सड़कों के निर्माण में एमपी सबसे आगे
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता का आकलन अब ड्रोन तकनीक से किया जा रहा है। वहीं वीबी जी राम जी योजना के तहत प्रदेश में 1.24 लाख कार्यों पर प्रतिदिन 2.62 लाख मजदूर काम कर रहे हैं और उन्हें 18.20 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। बैठक में यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सीधी और नरसिंहपुर के जल संरक्षण कार्यों की सराहना की थी।
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अब तक 16.20 लाख से अधिक आवास स्वीकृत
समीक्षा में जानकारी दी गई कि प्रदेश की सभी 208 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में वृंदावन ग्राम का चयन हो चुका है। 10,554 ग्राम पंचायत भवनों में ऑनलाइन सेवाएं शुरू कर दी गई हैं, जिनके माध्यम से अब तक 53,813 भवन अनुज्ञाएं जारी की गई हैं और 3.81 करोड़ रुपये टैक्स व शुल्क के रूप में ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत दिसंबर 2023 से अब तक 16.20 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 8.19 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। वहीं, पीएम जनमन आवास योजना में स्वीकृत 1.89 लाख आवासों में से 1.48 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं।